दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती, सरकार को HC का नोटिस
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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को चुनौती, सरकार को HC का नोटिस
जफर-उल-इस्लाम खान को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी. (File)

याचिका में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (Delhi Minorities Commission) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. साथ ही मांग की गई है कि मामले के निपटारे तक आयोग में कोई नया चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाए.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (Delhi Minorities Commission) के चेयरमैन की नियुक्ति पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यलय को जारी किया नोटिस. याचिका में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. साथ ही मांग की गई है कि मामले के निपटारे तक आयोग में कोई नया चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाए. अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को करेगी. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चैयरमेन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था. तभी से जफरुल इस्लाम खान को हटाने की मांग उठने लगी थी.

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान को नोटिस जारी किया था. पुलिस ने मोबाइल या लैपटॉप भी जमा करने को कहा था, जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी. पोस्ट के शेयर होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा था. उसके बाद खान को अपने बयान से पीछे भी हटना पड़ा था. उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि इससे अगर किसी को चोट पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं. इससे पहले जफरल-उल-इस्लाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी.

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लगा है ये आरोप
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान पर आरोप लगा है कि 28 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने आधिकारिक पेज से कथित राजद्रोह और नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों से भरा एक पोस्ट किया था. इस मामले दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी. दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर-उल-इस्लाम खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में जफर-उल-इस्लाम खान को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी.
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