क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री की हर फाइल अब LG के पास भेजनी जरूरी हो जाएगी?

क्या संसद में पेश बिल के पास हो जाने के बाद चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार संसद (Parliament) में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल (Bill) लेकर आई है. इस बिल पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल (LG) ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे.

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    नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार संसद (Parliament) में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल (Bill) लेकर आई है. इस बिल पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल (LG) ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा और एमसीडी उपचुनाव में खारिज किए जाने के बाद केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन कर उपराज्यपाल को देने के बिल को लाने की तैयारी कर ली है. केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा. इस बिल के माध्यम से बीजेपी उपराज्यपाल के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करने की तैयारी में है.

    क्या यह बिल एलजी को अतिरिक्त शक्तियां देंगी
    मनीष सिसोदिया ने कहा कि संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए यह बिल पुलिस, भूमि और पब्लिक आर्डर के अतिरिक्त एलजी को अन्य शक्तियां भी देगा. यह बिल जनता द्वारा चुनी दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा. 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 239 AA की व्याख्या करते हुए कहा था कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास 3 मुद्दों के अलावा राज्य और समवर्ती सूची के बाकी सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है. उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के लिए गए निर्णयों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में अपनी हार से तिलमिलाई भाजपा दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन करने की तैयारी कर रही है.

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    अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट सत्र कई मायनों में खास होगा. (File)


    बीजेपी हार से तिलमिला गई है- सिसोदिया
    सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 3 बार हार का मुंह देख चुकी है और बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो गई. इसलिए दिल्ली के शासन में आने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार एलजी को ही सारे निर्णय लेने का अधिकार देना चाहती है, तो लोकतंत्र का दिखावा क्यों करती है? दिल्ली में चुनाव करवाए ही क्यों?



    क्या दिल्ली में विकास रुक जाएगा?
    सिसोदिया ने कहा की इस कानून के लागू होने से दिल्ली का विकास रुकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नही चाहती है कि दिल्ली के लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, मुफ्त में बिजली और पानी मिल सके. बीजेपी स्वयं के शाषित राज्यों की जनता को तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख रही है पर दिल्ली की जनता से भी उनकी सुविधाएं छीनना चाहती है. इसलिए एलजी को संविधान के खिलाफ जाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से निरंकुश शक्तियां दी जा रही हैं.

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    सिसोदिया ने कहा की इस कानून के लागू होने से दिल्ली का विकास रुकेगा. (File Photo)


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    सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी अपने चुनावी घोषणपत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात की थी, लेकिन जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अब राज्यपाल के माध्यम से शासन में आना चाहती है.

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