केजरीवाल का 'लाइसेंस राज' को लेकर MCD पर हमला, कहा- रेस्तरां चलाने वाले उत्पीड़न के शिकार

दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही रेस्तरां के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की थी. (फाइल फोटो)

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में पिछले दिनों दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने रेस्तरां (Restaurants) के लिए लाइसेंस खत्म करने का निर्णय किया था.

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    नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को दावा किया कि 'लाइसेंस राज' की वजह से शहर के रेस्तरां उत्पीड़न का सामना करते हैं. केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि नगर निगमें खाद्य लाइसेंस जारी नहीं करने के एफएसएसएआई (FSSAI) के निर्देश का जल्द पालन करेंगी. बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कुछ दिन पहले रेस्तरां के लिए पुलिस लाइसेंस और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को समाप्त करने की घोषणा की थी, जो बीजेपी शासित नगर निगमें जारी करती हैं. दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को खत्म करने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की है.

    लाइसेंस को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने-सामने
    वहीं निगमों का आरोप है कि दिल्ली सरकार का निर्णय नगर निगमों को कमजोर करने की एक "चाल" है. निगम दिल्ली सरकार के इस कदम का "मुकाबला" करने के लिए कानूनी सलाह लेगी. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट किया, ‘रेस्तरां दिल्ली की अर्थव्यवस्था और करों में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं. वे लाइसेंस राज की वजह से उत्पीड़न का सामना करते हैं. सभी सरकारों को उत्पीड़न को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. केंद्र सरकार की संस्था एफएसएसएआई ने एमसीडी को खाद्य लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया है. मुझे उम्मीद है कि एमसीडी जल्द केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगी.’

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    दिल्ली सरकार ने रेस्तरां के लिए लाइसेंस खत्म करने का निर्णय किया है..


    लाइसेंस खत्म होगा- केजरीवाल
    गौरतलब है कि केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने रेस्तरां के लिए लाइसेंस खत्म करने का निर्णय किया है. इस बैठक में रेस्तरां मालिक भी शामिल हुए थे. बैठक में रेस्तरां चलाने वालों का कहना था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उन्हें पहले ही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लाइसेंस जारी कर चुका है.

    एमसीडी ने मांगी कानूनी राय
    उत्तर दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने सरकार के कदम को चुनौती देने के लिए कानूनी राय मांगी है. दक्षिण दिल्ली की महापौर अनामिका ने आरोप लगाया कि आप सरकार स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने को लेकर राजनीति कर रही है.

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    दिल्ली की तीनों नगर निगमों में बीजेपी का वर्चस्व है. (आदेश गुप्ता- फाइल फोटो)


    शुक्रवार को भी आम आदमी ने इसे मुद्दा बनाया था
    बीते शुक्रवार को भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि भाजपा शासित एमसीडी परमिट राज खत्म नहीं करना चाहती, रेस्तरां मालिकों को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस देना जारी रखना चाहती है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीनों एमसीडी के कमिश्नर के साथ बैठक कर कहा था, रेस्तरां संचालकों को एमसीडी से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, इसे रद्द किया जाए.

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    सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली में प्रत्येक रेस्तरां मालिक को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के बदले एमसीडी के अधिकारी को एक से पांच लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है. केंद्र सरकार ने एमसीडी को पत्र लिखा था, फिर भी भाजपा शासित तीनों एमसीडी अपने ही केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ जबरदस्ती हेल्थ ट्रेड लाइसेंस थोपने पर आमादा हैं

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