दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने SC से बड़ी बेंच की मांग की
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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने SC से बड़ी बेंच की मांग की
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली सरकार के अधिकार में सारी सेवाएं देने तक अनिश्चितकालीन धरने की भी घोषणा की थी.

  • News18.com
  • Last Updated: March 25, 2019, 1:22 PM IST
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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दी जाने वाली कुछ खास सेवाओं के नियंत्रण व अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का गठन किए जाने की मांग की है. पार्टी ने मामले में तुरंत सुनवाई करने की मांग की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने को कहा है.

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की केजरीवाल की मांग काफी बढ़ गई है. केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली सरकार के अधिकार में सारी सेवाएं देने तक अनिश्चितकालीन धरने की भी घोषणा की थी. उन्होंने मीडिया को बताया, 'पूरे देश में लोकतंत्र है लेकिन दिल्ली में नहीं है. जनता वोट करती है और सरकार चुनती है लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार नहीं है.' हालांकि, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर भारत द्वारा एयर स्ट्राइक किए जाने के कारण उन्होंने धरने को टाल दिया.

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इससे पहले दो जजों जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेक केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर असहमति जताई थी. बेंच ने ये भी कहा कि एंटी-करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार को ही नियंत्रण में होना चाहिए.




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