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दिल्ली सरकार की इस योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब दिल्लीवालों को यह सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं

रणनीति के तहत पार्टी अब जनता से जुड़े प्रमुख मसलों को आन्दोलन का रूप देने में लगी है. (फाइल फोटो)

रणनीति के तहत पार्टी अब जनता से जुड़े प्रमुख मसलों को आन्दोलन का रूप देने में लगी है. (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' में बड़ा बदलाव किया है. दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों में जहां पति या पत्नी में से एक जीवित है, उन्हें इस योजना के तहत अब आवेदन के लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (Surviving Member Certificate) की आवश्यकता खत्म कर दी है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ में बड़ा बदलाव किया है. दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों में जहां पति या पत्नी में से एक जीवित है, उन्हें इस योजना के तहत अब आवेदन के लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की आवश्यकता खत्म कर दी है. बता दें कि योजना के तहत दिल्ली सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने घर के रोजी-रोटी कमाने वालों को खो दिया है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया.

    बता दें कि इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत अब उन मामलों में आवेदक से सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (एसएमसी) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पति या पत्नी में से एक जीवित हैं. हालांकि, अन्य आवेदकों के लिए अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट की आवश्यकता लागू रहेगी. ऐसे मामलों में जहां मृतक सिंगल पैरेंट थे तो उनके सभी बच्चों के बीच समान रूप से राशि वितरित होंगे. लेकिन, इसके लिए आवेदक का नाम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में होना चाहि. इसी प्रकार यदि मृतक अविवाहित है या नाबालिग पुत्र/पुत्री है तो मृतक के पिता या माता को योजना के तहत राहत मिलेगी बशर्ते उनका नाम एसएमसी में आए.

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    यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 से मरने वाले मृतकों के परिवार के जीवित सदस्यों को राहत देने के लिए शुरू की गई थी.

    मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में बदलाव
    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार द्वारा जून, 2021 में कोविड-19 से मरने वाले मृतकों के परिवार के जीवित सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, केजरीवाल सरकार उन परिवारों को केश ट्रांसफर प्रदान करती है, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपनी रोजी-रोटी कमाने वालों को खो दिया था.

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    दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ‘दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हमेशा दिल्ली के लोगों का साथ दिया है, दिल्ली सरकार इस दुख की घड़ी में भी लोगों के साथ खड़ी रहेगी. यह हमारा कर्तव्य है कि इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की हम हर संभव मदद करें.’

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