केजरीवाल सरकार खाते में डाल रही है 5-5 हजार रुपये, इतने लाख प्रवासी मजदूरों का होगा लाभ

दिल्ली सरकार ने प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी है.

दिल्ली सरकार ने प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी है.

दिल्ली सरकार (Delhi government) ने प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों (Migrant, Daily Wage and Construction Workers) के लिए दूसरी किस्त (Second installment) जारी कर दी है.

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  • Last Updated: April 27, 2021, 5:35 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों (Migrant, Daily Wage and Construction Workers) के लिए दूसरी किस्त (Second installment) जारी कर दी है. दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद केजरीवाल सरकर ने इन श्रमिकों के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया था. दिल्ली सरकार श्रमिकों को दूसरी किस्त में 46.1 करोड़ रुपये आवंटित की है. दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी के निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है. केजरीवाल सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी. दिल्ली सरकार की ओर से अबतक लगभग 2 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है. बाकी लगभग 11 हजार श्रमिकों को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी.

लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार दे राहत

दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों की अन्य ज़रूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं. दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय में प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों की पिछले साल भी इसी तरह सहायता पहुंचाई थी.

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दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय में श्रमिकों को पिछले साल भी इसी तरह सहायता पहुंचाई थी.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़े क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हज़ार रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई थी. इस सरकार द्वारा मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ. दिल्ली में फिलहाल 1 लाख 72 हज़ार पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं.
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