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बीमारी का बहाना कर जेल से बाहर आना चाहता है आसाराम, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने दिया जवाब

बीमारी का बहाना कर जेल से बाहर आना चाहता है आसाराम, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने दिया जवाब

आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई. (फाइल फोटो)

आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई. (फाइल फोटो)

Asaram bapu News: आसाराम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने दाखिल किया हलफनामा. सरकार ने कहा- जोधपुर एम्स ने आसाराम की जांच के बाद कहा है कि उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसके लिए अस्पताल में दाखिल करना पड़े.

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नई दिल्ली. आशाराम के मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया. राजस्थान सरकार ने बताया कि आशाराम को कोई खास बीमारी नहीं है. वह बीमारी का बहाना करके जेल से बाहर आना चाहते हैं. राजस्थान सरकार ने हलफनामा दाखिल करके बताया कि आशाराम ऐसा बहाना तीसरी बार कर रहे हैं. इससे पहले दो बार अदालत ने उनके जमानत की याचिका खारिज की है. आसाराम को नाबालिग बच्ची के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में जेल की सजा हुई है.

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि बीमार होने की शिकायत पर मई के महीने में आशाराम को जोधपुर AIIMS में दाखिल कराया गया था. लेकिन वहां उन्होंने न दवाई खाई और न इंजेक्शन लिया. डॉक्टरों के साथ सहयोग भी नहीं किया. 21 मई को जारी AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आशाराम को कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़े. फिर भी आशाराम ऋषिकेश के एक आयुर्वेद अस्पताल में इलाज कराने के लिए जमानत मांग रहे हैं.

गौरतलब है कि आशाराम को निचली अदालत ने बलात्कार और अगवा करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई है और अभी उनका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. आशाराम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. आपको बता दें कि बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम जोधपुर जेल में सजा काट रहा है. आसाराम लंबे समय से हर तरकीब अपनाकर जमानत का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाया है. इसी क्रम में उसके बेटे नारायण साईं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

Tags: Asaram bapu, Asaram news, Rajasthan government news, Supreme Court

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