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BJP का आरोप, केजरीवाल सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों का ले रही सहारा

बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है . (फाइल फोटो)
बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है . (फाइल फोटो)

दिल्ली भाजपा (BJP) अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी स्कूलों के छात्र-छात्रों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही है. 

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 3, 2020, 5:57 PM IST
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दिल्ली. कोरोना संकट (COVID-19) के बीच बीजेपी (BJP) ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है.  केजरीवाल सरकार (Kejriwal Goverment) अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों का सहारा ले रही है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी स्कूलों के छात्र-छात्रों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्र के अनुसार स्कूली बच्चों की जानकारी भरवाने की तैयारी कर ली है. इस प्रक्रिया का विरोध करे हुए उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना गैरकानूनी और अनुचित है.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने इससे पहले भी स्कूलों को एक फरमान जारी कर बच्चों से उनके माता-पिता और दूसरे परिजनों के मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर जैसी निजी जानकारी मांगी थी. दिल्ली भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्लीवासियों की सुविधाओं से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति और वोट बैंक बढ़ाने की फिक्र है. भाजपा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मांग की है कि वह केजरीवाल सरकार को बच्चों को राजनीति में मोहरा बनाने से रोकने के लिए इस फरमान को तुरंत रुकवाएं.

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मुख्यमंत्री ने कही ये बात
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि तीनों काले कानून केंद्र सरकार के हैं. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये काले कानून पूरे देश में लागू हो गए. इन बिलों को लागू करने या न करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं है. अगर ये तीनों काले कानून राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होते, तो देश भर के किसान अपने-अपने मुख्यमंत्रियों से मांग करते. ये काले कानून केंद्र सरकार के हैं, इसलिए राज्य सरकारें इसे रोक नहीं सकती हैं,

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से मैंने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे ज्यादा नाराज है. दिल्ली आने पर किसानों को इन स्टेडियमों में डालने की योजना थी. उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर किसके दबाव में मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? वे बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार पर ईडी के केस चल रहे हैं. कैप्टन अमरिंदर इन काले कानूनों को बनाने के लिए गठित कमेटी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया. मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों की सभी मांगे मानी जाएं और एमएसपी की गारंटी को कानून में डाला जाए.
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