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  • BJP PRESIDENT SAID ON DELHI BILL PRESENTED IN PARLIAMENT THIS HAS BEEN BROUGHT IN LINE WITH THE DECISION OF THE SUPREME COURT THE PACE OF DEVELOPMENT WILL INCREASE

संसद में पेश दिल्ली विधेयक पर बोले भाजपा अध्यक्ष-सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लाया गया है ये, विकास की रफ्तार बढ़ेगी!

भाजपा का मानना है कि अब दिल्ली के विकास को और गति मिल सकेगी.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PM Ayushman Bharat Yojna) को आज तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojna) को अब बहुत देर तक रोकने के बाद लागू किया है. इस नए कानून के बाद अब दिल्ली में हर काम ज्यादा स्पष्टता से हो पाएगा.

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    नई दिल्ली. संसद में कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को पेश करने के बाद से दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है. दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जहां इसको चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर कुठाराघात बता रही है. वहीं, विपक्ष में बैठी भाजपा इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बताते हुये स्वागत कर रही है. भाजपा का मानना है कि अब दिल्ली के विकास को और गति मिल सकेगी.


    भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार के बीच हुए विवाद पर फैसला देते हुए कहा था कि बेहतर हो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्य विभाजन में ज्यादा स्पष्टता हो. वर्तमान में प्रस्तुत विधेयक केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्य विभाजन को न केवल स्पष्टता से परिभाषित करता है बल्कि यह न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना के अनुरुप है.





    आदेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1993 का और अब के विधानसभा का कानून एक है, इसे अब ज्यादा स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जा रहा है ताकि भविष्य में विवाद की गुंजाइश न रहे. उन्होंने कहा कि केन्द्र या भाजपा किसी भी सूरत में दिल्ली के अधिकार को कम करने या उसमें हस्तक्षेप का रास्ता नहीं खोज रही है.


    उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) को पहले से ही साफ था कि वे संघ शासित क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना कि पूर्ण विधानसभा वाले किसी राज्य का चुनाव लड़ रहे हैं. यदि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद ही चाहिए तो उन्हें किसी पूर्ण राज्य में चुनाव लड़कर वहां यह प्रयास करना चाहिए.


    आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल का यह आरोप बेबुनियाद है कि भाजपा या केंद्र सरकार उनके अधिकारों को कम करने जा रही है. दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे 75 से अधिक विषय हैं जिन पर कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार पहले भी स्वतंत्र थी और अब भी है. इन कामों को केजरीवाल सरकार करें.


    उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल टकराव की राजनीति करना जानते हैं और अपनी इसी अराजकवादी राजनीति के तहत ही वे बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने न दिल्ली वालों के लिए काम किया है और ना ही करना चाहती है.


    प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PM Ayushman Bharat Yojna) को आज तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awaas Yojna) को अब बहुत देर तक रोकने के बाद लागू किया है. इस नए कानून के बाद अब दिल्ली में हर काम ज्यादा स्पष्टता से हो पाएगा.