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Oxygen की कमी से दिल्ली में हुई मौतों के मामले की जांच को LG से मिली मंजूरी, खुलेंगे बड़े राज

Oxygen की कमी से दिल्ली में हुई मौतों के मामले की जांच को LG से मिली मंजूरी, खुलेंगे बड़े राज

ऑक्सीजन की कमी  के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था.

ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था.

दिल्ली में कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी (Lack of Oxygen) के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था. इस कमिटी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) और एलजी के बीच पिछले कई महीनों से तकरार चल रहा था. आखिरकार सोमवार को दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने (LG Anil Baijal) ने इसे मंजूरी दे दी.

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नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने ऑक्सीजन की कमी (Lack of Oxygen) से हुई मौत के मामले में जिस कमेटी का गठन किया था, उसे एलजी (LG) ने आज मंजूरी दे दी है. बता दें कि दिल्ली में कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था. पिछले कई महीनों से इस कमिटी को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार में तकरार चल रहा था. पिछले महीने ही दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उच्चाधिकार समिति गठित करने के फैसले पर अपनी सहमति जताई थी. इसके बाद सोमवार को एलजी अनिल बैजल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है.

गौरतलब है कि पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उसे एचपीसी के गठन में कोई दिक्कत नहीं दिखती. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि अदालत को सौंपी गई भूमिकाओं के निर्वहन के लिए एचपीसी के कामकाज में कोई कठिनाई नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर कहा था कि हाई पावर कमेटी पूरी कवायद में किसी अस्पताल की गलती नहीं निकालेगी. साथ ही मुआवजे की राशि का पूरा भुगतान दिल्ली सरकार खुद करेगी.

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दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत मामले की होगी जांच
दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये भी स्पष्ट किया था कि समिति किसी भी अस्पताल को दोषी नहीं ठहराएगी. साथ ही मुआवजे का भुगतान सरकार अकेले वहन करेगी. इस पर हाई कोर्ट ने समिति के संबंध में कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश की मंशा कोविड-19 के पीड़ितों को अनुग्रह देने की नहीं है. हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि आदेश को पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि इसका मकसद ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड से पीड़ित मरीज की मौत के संबंध में समिति को मिली हर एक शिकायत की जांच करना है.

एलजी ने दी मंजूरी
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में कमेटी गठन को लेकर दोबारा एलजी के पास फाइल भेजी थी. फाइल भेजने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था. पत्र में मनीष सिसोदिया ने लिखा था कि यह कहना सही नहीं होगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई, लेकिन कितनी हुई थी उसके लिए जांच करवानी जरूरी है. हम जांच समिति बनाने के लिए दोबारा एलजी साहब के पास फाइल भेज रहे हैं और आप एलजी साहब को निर्देश दीजिए कि इस कमेटी को भंग ना करें. क्योंकि केंद्र सरकार भी जानना चाहती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई थी.

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दिल्ली सरकार द्वारा गठित इस उच्चस्तरीय समिति में कई वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया गया है. लोक नायक अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेश कुमार सहित एक और डॉक्टर एलएनजेपी से हैं. जबकि, अन्य डॉक्टर दिल्ली के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से हैं. इस कमेटी में कुल 6 लोगों को रखा गया है. यह कमेटी अब दिल्ली में ऑक्सीजन से हुई मौत की जांच करेगा.

Tags: Anil baijal, Chief Minister Arvind Kejriwal, Corona Oxygen Crisis, Delhi Govt, Delhi Oxygen Report

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