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IGI Airport पहुंचते वक्त नहीं लगेगा अब जाम, 5,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा एलिवेटेड रोड

केंद्र सरकार ने IGI एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते पर जाम से छुटकारा दिलाने के लि‍ये एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की योजना बनाई है. (File Photo)

केंद्र सरकार ने IGI एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते पर जाम से छुटकारा दिलाने के लि‍ये एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की योजना बनाई है. (File Photo)

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने करीब 14 किलोमीटर का ऐसा एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की योजना बनाई है जोकि एयरपोर्ट पहुंचने में चंद मिनट लगाएगी. इस योजना को CPWD और NBCC ने मिलकर तैयार किया है. इस योजना पर कुल 5,000 करोड रुपए आने का अनुमान लगाया गया है.

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    नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में जाम की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से कई नए फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड (Elevated Road) का निर्माण किया जा रहा है. वहीं, अब केंद्र सरकार (Central Government) ने भी एक बड़ी योजना तैयार की है जो कि पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली से लेकर उन तमाम जगहों से एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते पर लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाएगी.

    केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने करीब 14 किलोमीटर का ऐसा एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की योजना बनाई है जोकि एयरपोर्ट पहुंचने में चंद मिनट लगाएगी. इस योजना को CPWD और NBCC ने मिलकर तैयार किया है. इस योजना पर कुल 5,000 करोड रुपए आने का अनुमान लगाया गया है.

    जानकारी के मुताबिक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) की ओर से तैयार की गई इस योजना को मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया है. मंत्रालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस योजना पर काम किया जा सकेगा.

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    आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 14 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड का निर्माण 8 GPRA कॉलोनियों के साथ-साथ करने की योजना भी सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी ने तैयार की है. लेकिन अभी इस पर केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है.

    महिपालपुर बाईपास तक 14 KM एलिवेटेड रोड की डिटेल योजना हो रही तैयार
    बताया जाता है कि सीपीडब्ल्यूडी ने त्यागराज स्टेडियम (Tyagraj Stadium) के पास बारापूला से दक्षिणी दिल्ली में महिपालपुर बाईपास तक 14 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की डिटेल योजना तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है.

    इस प्रोजेक्ट का बड़ा उद्देश्य 8 सरकारी आवासीय कॉलोनियों के आसपास के क्षेत्रों के समीप आने वाले दिनों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है. इन सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास के कार्य को भी किया जा रहा है. यह कार्य एनबीसीसी की ओर किया जा रहा है.

    यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की ओर से जुलाई में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी. लेकिन 5,000 करोड रुपए के प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दिया जाना बाकी है.

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    योजना यह है कि एलिवेटेड रोड आसपास की सड़क और पुनर्विकसित कॉलोनियों के नजदीक के अन्य मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगा. यहां इसके साथ ही छह लेन का कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि दक्षिण, मध्य और पूर्वी दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसानी से बिना किसी ट्रैफिक जाम के सीधा रास्ता तैयार हो सकेगा.

    क्या है 8 जीपीआरए कॉलोनी
    8 जीपीआरए कॉलोनी का मतलब यह है कि 8 सामान्य पूल आवासीय आवास. इन कॉलोनियों में किदवई नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, सरोजनी नगर, मोहम्मदपुर, त्याग राज नगर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन कॉलोनियों में करीब 25,000 से अधिक रेजीडेंसी यूनिट्स तैयार की जाएंगी.

    किस तरह से तैयार होगा यह पूरा कॉरिडोर 
    रजानकारी के मुताबिक कॉरिडोर त्याग राज स्टेडियम के पास बारापूला फ्लाईओवर से शुरू होगा और अरविंदो मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड, अफ्रीका एवेन्यू, विवेकानंद मार्ग, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज रोड और महिपालपुर बाईपास से होकर गुजरेगा और नेशनल हाईवे राजमार्ग 8 पर उतरेगा. इसको लेकर जो डिजाइन तैयार किया गया है.

    उसके मुताबिक आईएनए, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू और नेल्सन मंडेला रोड पर कॉरिडोर पर चढ़ने और उतरने के लिए यातायात के लिए रैंप भी तैयार किया जाएगा.

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    बताया जाता है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के लोक निर्माण विभाग को एक ड्राफ्ट तैयार कर इसे अंतिम रूप देने और इसे यूटीटीआईपीईसी से मंजूरी दिलाने का काम भी सौंपा गया था.

    सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी के मुताबिक फिलहाल विभाग की ओर से इस पर डिटेलिंग का काम किया जा रहा है जिसमें स्वीकृत एलाइनमेंट के आधार पर कोरिडोर की ड्राइंग तैयार करना भी शामिल है. यह निर्माण के लिए टेंडर जारी करने से पहले किया जाता है. बताया जाता है कि डिटेलिंग का काम करने में कम से कम 2 से 3 माह का वक्त लगेगा.

     केंद्र सरकार (Central Government) ने भी एक बड़ी योजना तैयार की है जो कि पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली से लेकर उन तमाम जगहों से एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते पर लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाएगी.

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