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सेंट्रल विस्टा: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नहीं हो रहा है नुकसान, केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया

सेंट्रल विस्टा: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नहीं हो रहा है नुकसान, केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा. (फाइल फोटो)

Delhi News: याचिका में बोर्ड ने कहा था कि उसकी संपत्ति के प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में पुनर्विकास परियोजना कार्य वाले इलाके में अपनी छह संपत्तियों के संरक्षण का आग्रह किया है. इसमें मानसिंह रोड पर मस्जिद जाब्ता गंज, रेड क्रॉस रोड पर जामा मस्जिद, उद्योग भवन के समीप सुनहरी बाग रोड मस्जिद, मोतीलाल नेहरू मार्ग के पीछे मजार सुनहरी बाग रोड, कृषि भवन परिसर के भीतर मस्जिद कृषि भवन और उप राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के भीतर स्थित मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट शामिल है.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को आश्वासन दिया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (Central Vista Redevelopment Project) के अंतर्गत चल रहे कार्य के आसपास के इलाके में दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की संपत्तियों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से विरासत संपत्तियों के संरक्षण की मांग वाली बोर्ड की याचिका तीन सप्ताह के लिए टालने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा.

याचिका में बोर्ड ने कहा था कि उसकी संपत्ति के प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में पुनर्विकास परियोजना कार्य वाले इलाके में अपनी छह संपत्तियों के संरक्षण का आग्रह किया है. इसमें मानसिंह रोड पर मस्जिद जाब्ता गंज, रेड क्रॉस रोड पर जामा मस्जिद, उद्योग भवन के समीप सुनहरी बाग रोड मस्जिद, मोतीलाल नेहरू मार्ग के पीछे मजार सुनहरी बाग रोड, कृषि भवन परिसर के भीतर मस्जिद कृषि भवन और उप राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के भीतर स्थित मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट शामिल है.

दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछा था
वहीं, बीते अक्टूबर महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की अनुमति कैसे दे सकती है. जबकि विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए सोशल ऑडिट शुरू किया गया है. मामले की सुनवाई करने वाली दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछा था.

अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उस नोटिफिकेशन को रद्द करने अनुरोध किया गया है जिसमें अमानतुल्लाह समेत दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड का अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार को उनकी बैठक बुलाई गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला यह है कि क्या अनियमितताओं के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए.

Tags: Central Vista, DELHI HIGH COURT, Delhi news, Delhi-ncr

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