Covid 19: दिल्ली सरकार ने नहीं सुनी तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने Facebook पर किया जमातियों को लेकर बड़ा खुलासा
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Covid 19: दिल्ली सरकार ने नहीं सुनी तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने Facebook पर किया जमातियों को लेकर बड़ा खुलासा
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एक दिन पहले चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान इस मामले में दिल्ली सरकार (Delhi Government) को एक लैटर लिखा था. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होती देख अब उन्होंने यह बात फेसबुक (Facebook) पर लिखी है.

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  • Last Updated: April 28, 2020, 11:54 AM IST
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नई दिल्ली. तब्लीगी जमात (Tablighi jamaat) से जुड़े जमातियों को नियमों से परे जाकर क्वारंटाइन (quarantine) सेंटर में रखा जा रहा है. वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है. लेकिन जमातियों को 48 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है. अपराधियों की तरह से उन्हें कैद करके रखा जा रहा है. यह कहना है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (Delhi minority commission) के चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान का. एक दिन पहले उन्होंने इस मामले में दिल्ली सरकार को एक लैटर लिखा था. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होती देख अब उन्होंने यह बात फेसबुक (Facebook) पर लिखी है.

दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान का आरोप है कि एक तरफ सरकार कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए जमातियो का प्लास्मा इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कैदियों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है. उनके साथ छुआ-छूत वाला व्यहवार किया जा रहा है. ना उन्हें वक़्त पर दवाई मिल रही है और ना खाना. ना ही डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं. अगर कोई बाहर से जमातियों को ज़रूरी सामान देना चाहता है या मदद करना चाहता है तो उसकी भी इजाज़त नहीं है.



उनका आरोप है कि हज़ारों जमातियों को बंदी बना लिया गया है. नंदनगरी में 2 हज़ार लोगों को फ्लैटों के अंदर खतरनाक अपराधियों की तरह रखा जा रहा है. इन लोगों को वहां 48 दिन से रखा गया है. इन्हें क्यों रखा जा रहा है और क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है.
जमातियों के बारे में फेसबुक पर यह खुलासा किया गया है.


पहले इस तरह उठाया था जमातियों का मामला

चेयरमैन जफरूल इस्लाम खान का कहना है कि आयोग ने इससे पहले कई इलाके के एसडीएम को क्वारंटाइन में रखे गए तबलीगी जमात के लोगों की बुरी हालात से आगाह किया था. लेकिन आयोग के नोटिसों का कोई असर नहीं हुआ. जब अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आयोग के चेयरमैन ने फेसबुक पर लिखना शुरू किया. अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है.

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