दिल्ली में आज से शराब सस्ती, अमल में आया 70% Corona Tax खत्म करने का फैसला
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दिल्ली में आज से शराब सस्ती, अमल में आया 70% Corona Tax खत्म करने का फैसला
दिल्ली में बुधवार से शराब सस्ती होने जा रही है. (फाइल फोटो)

केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने शराब पर से 70% सेस वापस लेने का फैसला करने के साथ ही VAT बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया. अब शराब पर 5% अतिरिक्‍त VAT वसूला जाएगा.

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नई दिल्ली. दिल्ली में बुधवार से शराब सस्ती हो गई है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के एक्साइज विभाग (Excise Department) ने आदेश जारी कर शराब (Liquor) पर लगने वाले 70 प्रतिशत का कोरोना टैक्स (Corona Tax) हटाने का फैसला लिया है. हालांकि, वैट (VAT) को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. दो दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने इसके संकेत दिए थे. दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) की कैबिनेट ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्‍स (Corona tax) को खत्‍म करने का फैसला लिया था और इसके 10 जून से प्रभावी होने की बात कही थी.

दो दिन पहले ही केजरीवाल सरकार ने शराब पर से 70% सेस वापस लेने का फैसला करने के साथ ही VAT बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया था. अब शराब पर 5% अतिरिक्‍त VAT वसूला जाएगा. अभी 20% वैट होता है, इसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा. बता दें कि 70% सेस खुदरा बिक्री (MRP) पर लगया गया था. इसे विशेष शुल्‍क के हटने के बाद दिल्‍ली में फिर से शराब सस्‍ती मिलने लगेगी.

सरकार ने लिया था फैसला
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना सेस को हटाने की घोषणा की थी. बता दें कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश के खजाने पर प्रतिकूल असर पड़ा था. हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकारी कर्मचारी को वेतन देना भी मुश्किल लगने लगा था. इसे देखते हुए दिल्‍ली सरकार ने केंद्र से 5000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी मांगी थी. रविवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि सोमवार से दिल्ली के अंदर सभी रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स और पूजा स्थल खुल जाएंगे. लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. केजरीवाल ने कहा कि अभी राष्ट्रीय राजधानी में होटल और बैंकेट हॉल बंद रहेंगे. इसे खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 4 मई को शराब की एमआरपी पर 70 प्रतिशत का स्पेशल कोरोना टैक्स लगा दिया था. कोरोना टैक्स खत्म करने की बात के साथ ही विभाग के आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी विक्रेता ने उपभोक्ता से इस टैक्स के नाम पर ज्यादा रुपये वसूले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है.



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