दिल्ली की सड़कों पर 24 घंटे दौड़ सकेंगे कमर्शियल वाहन, सरकार ला रही नई पॉलिसी!

दिल्ली सरकार सभी ‌इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति देगी.

दिल्ली सरकार सभी ‌इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति देगी.

दिल्ली सरकार ने सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की अपील की है. साथ ही कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों से यह भी कहा है कि अगर वह अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करते हैं तो दिल्ली सरकार सभी ‌इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति भी देगी. सरकार इस संबंध में योजना तैयार करने पर काम कर रही है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 22, 2021, 5:00 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) अब स्विच दिल्ली अभियान (Switch Delhi Abhiyan) के तहत वाणिज्यिक वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Electric Vehicles Policy) के बारे में जागरूक करेगी. दिल्ली सरकार ने सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की अपील की है.

साथ ही कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों से यह भी कहा है कि अगर वह अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करते हैं तो दिल्ली सरकार सभी ‌इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति भी देगी.

दिल्ली सरकार इस संबंध में योजना तैयार करने पर काम कर रही है. इस योजना के अंतर्गत आने वाले माल वाहक वाहन दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के पीक ऑवर्स में भी 24 घंटे सड़कों पर चल सकेंगे.

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा कि स्विच दिल्ली अभियान के 7वें सप्ताह में वाणिज्यिक वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल और दिल्ली ईवी नीति के बारे में जागरूक किया जाएगा.

गहलोत ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन बड़ी संख्या में चलते हैं और वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक दुपहिया-तिपहिया वाहन, कैब, मालवाहक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा.

कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा कि वाणिज्यिक कंपनियां जिन वाहनों का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिल्ली सरकार सबसे आसान वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है. दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) के तहत सभी श्रेणियों के दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया माल वाहन, माल वाहक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक-कार वित्तीय प्रोत्साहन लेने के योग्य हैं.



गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली वित्त निगम (DFC) के माध्यम से दी जाने वाली ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस योजना की जल्द घोषणा की जाएगी. इस योजना का सभी प्रकार के वाहनों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है. इस फैसले से वाणिज्यिक कंपनियों के लिए वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए आर्थिक व्यवस्था आसानी से हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन बड़ी संख्या में हैं. इनको इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) पर शिफ्ट कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण (Pollution) के स्तर को नीचे लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.
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