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रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस देने के लिए बनी कमेटी, केजरीवाल बोले- मेरे रहते किसी गरीब के साथ नहीं होगा अन्याय
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Ravishankar Singh | News18Hindi
Updated: December 27, 2019, 11:21 PM IST
रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस देने के लिए बनी कमेटी, केजरीवाल बोले- मेरे रहते किसी गरीब के साथ नहीं होगा अन्याय
हाल के कुछ वर्षों से दिल्ली की राजनीति बिजली और पानी के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है.

अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के खिलाफ सारी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन मेरे रहते किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा. सरकार का काम रोजगार छीनना नहीं, रोजगार देना है.

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  • Last Updated: December 27, 2019, 11:21 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली की आगामी विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Eelection 2020) को देखते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) लगातार दिल्ली की जनता के लिए एक से बढ़ कर एक घोषणा कर रहे हैं. शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में टाउन वेंडिंग कमेटी (Town Vending Committees and Street Vendors) के सदस्यों को संबोधित किया. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) के सर्वे (Survey) का काम तत्काल प्रारंभ किया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीनों नगर निगम जल्द से जल्द रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे प्रारंभ करें. सर्वे पर आने वाला खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. केजरीवाल ने कहा कि सर्वे में सौ समस्याएं आएंगी, उसमें किसी का नाम नहीं आएगा,उससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. मैं इस समस्या का समाधान करूंगा. एक भी आदमी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा.

रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे होगा.

अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के खिलाफ सारी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन मेरे रहते किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा. सरकार का काम रोजगार छीनना नहीं, रोजगार देना है. हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है. विरोधियों का बहुत ज्यादा विरोध था. आज देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि चार लोगों को रोजगार दे. अगर सरकार रोजगार छीन ले तो यह उसका बड़प्पन नहीं है. एक तरफ बेरोजगारी फैली है और दूसरी तरफ दिल्ली में कभी सीलिंग हो गई कभी रेहड़ी-पटरी वालों को हटा दिया. विदेशों में रेहड़ी-पटरी वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है. इससे तुरंत लोगों को रोजगार मिलता है.



अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में तीन से चार लाख स्ट्रीट वेंडर हैं.
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में तीन से चार लाख स्ट्रीट वेंडर हैं.




दिल्ली में तीन से चार लाख स्ट्रीट वेंडर
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में तीन से चार लाख स्ट्रीट वेंडर हैं. सर्वे करने से पता चलेगा कि वास्तव में कितने हैं. लेकिन, सरकार तीन से चार लाख मान कर चल रही है. स्थान तय करने से करीब 15 से 20 लाख लोगों की रोजी-रोटी चल सकेगी. हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक भी आवेदन कर सकेंगे. दिल्ली में पिछले तीन-चार साल में जिन रेहड़ी पटरी संचालकों को हटाया गया है, वह भी टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नए बाजार लगाने की इजाजत भी टाउन वेंडिंग कमेटी को ही देनी है. वेंडर कमेटी के पास ही यह सारा अधिकार होगा कि रेहड़ी पटरी को किन जगहों पर लगाया जाए.

रेहड़ी पटरी संचालकों को लाइसेंस देने के लिए वेंडिंग कमेटी गठित

बता दें कि दिल्ली में रेहड़ी पटरी संचालकों को लाइसेंस देने के लिए वेंडिंग कमेटी गठित हुई हैं. अरविंद केजरीवाल सरकार ने वर्षों से लंबित रेहड़ी पटरी संचालकों को लाइसेंस देने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है. स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन वर्षों से लंबित था. इस संबंध में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है.


28 वेंडिंग कमेटी का गठन 
बता दें कि पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है. एक वेंडिंग कमेटी में 30 सदस्य होंगे. इनमें पुलिस अधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, टाउन प्लानर, बाजार एसोसिएशन पदाधिकारी, रेहड़ी-पटरी संचालक होंगे. ज्यादातर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चयन हो गया है. अब इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे होगा. सर्वे के बाद रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आगे लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पुलिस और एमसीडी दुकान का संचालन करने से रोक नहीं सकती है.

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First published: December 27, 2019, 6:04 PM IST
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