COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने आवागमन प्रतिबंधों का ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार को फटकारा
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COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने आवागमन प्रतिबंधों का ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार को फटकारा
दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की कमिटी बनाने को कहा. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आवागमन प्रतिबंधों का पूर्ण ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार (Government of Haryana) को मंगलवार को फटकार लगाई.

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आवागमन प्रतिबंधों का पूर्ण ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार (Government of Haryana) को मंगलवार को फटकार लगाई. मामला लोगों, डॉक्टरों, नर्सों के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आने और यहां से हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाने संबंधी आवागमन पर प्रतिबंधों के बारे में सभी अधिसूचनाओं की जानकारी न देने से जुड़ा है.

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई सुनवाई में कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर हरियाणा राज्य द्वारा रोका जाना केंद्र द्वारा 11 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र के विपरीत है.

केंद्र के वकील ने मांगा एक दिन का समय
अदालत ने हरियाणा के इस रवैये पर उसे फटकार लगाई. केंद्र के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि हरियाणा के साथ मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाए. पीठ ने उन्हें समय देते हुए केंद्र से कहा कि वह बुधवार तक याचिका पर जवाब दाखिल करे.
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या सात हजार के पार


दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुल संख्या 7639 पहुंच गई है. इसमें सोमवार को मिले 406 संक्रमित शामिल हैं. इसके अलावा यहां 383 लोग संक्रमण से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं. दिल्ली में कोरोना के कारण सोमवार को 13 लोगों की मौत हुई हैं. इसके अलावा अब तक यहां कुल 2512 लोग ठीक हो चुके हैं. यहां मृतकों का आंकड़ा 86 पर पहुंच चुका है.

श्रमिकों को 5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार शहर के निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को इस महीने भी पांच हजार रुपए वित्तीय सहायता के तौर पर मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि श्रमिक दिल्ली में कई निर्माण स्थलों पर काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि राशि कुछ खातों में जमा करा दी गई है और अन्य को यह जल्द ही मिल जाएगी. पिछले महीने भी दिल्ली सरकार ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को पांच हजार रुपए की सहायता प्रदान की थी.

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