Covid-19: हाई कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार के अफसरों को किया तलब, इस मामले में देना होगा जवाब
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Covid-19: हाई कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार के अफसरों को किया तलब, इस मामले में देना होगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दोनों से संबंधित अधिकारियों को बुलाया है.

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दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से संबंधित अधिकारियों को बुलाया है. इस याचिका के अनुसान राज्य के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर आरोप लगाया गया है कि यहां नर्सों व अन्य मेडिकल स्टाफ को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) और मास्क नहीं दिए जा रहे हैं. इसी मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र व राज्य के मामले से जुड़े अधिकारियों को तलब किया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हाई कोर्ट ने पीआईएल की सुनवाई के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार के अफसरों को उपस्थित होने के निर्देश दिए. बता दें कि दिल्ली में कोरोना ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कुछ मेडिकल स्टाफ व डॉक्टर्स की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हो चुकी है.


सीएम केजरीवाल ने कही ये बात
कोरोना के इलाज को लेकर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है. सीएम केजरीवाल ने प्‍लाज्‍मा थेरेपी (Plasma Therepy) को लेकर दिए अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में प्‍लाज्‍मा डोनेट करने से उन जरूरतमंदों की तादाद ज्‍यादा है, जिन्‍हें प्‍लाज्‍मा की जरूरत है. उन्‍होंने बताया कि दिल्‍ली में फिलहाल 25 हजार एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 15 हजार कोरोना (COVID-19) संक्रमितों का घर में ही इलाज चल रहा है. सीएम केजरीवाल ने आम लोगों से प्‍लाज्‍मा डोनेट (Plasma Donation) करने के लिए आगे आने की अपील की है. उन्‍होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं उन्‍हें आगे आकर प्‍लाज्‍मा डोनेट करना चाहिए. ऐसा करने वाले समाज की निस्‍वार्थ सेवा करेंगे.
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