DCW ने चैरिटेबल अस्‍पताल में चल रहे गोरखधंधे का खोला राज, 20 हजार में करते थे ल‍िंग परीक्षण

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में भ्रूण के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का परीक्षण (pre-natal sex determination) पूरी तरह से प्रत‍िबंध‍ित है. इसके ल‍िए द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) की ओर से राजधानी में पीसी & पीएनडीटी एक्ट भी लागू क‍िया हुआ है. इसकी निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय राज्य निरीक्षण और निगरानी समिति (SIMC) का गठन भी कर रखा है. लेक‍िन अवैध तरीके से भ्रूण के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण का परीक्षण करने वाले अभी भी सक्र‍िय हैं. ऐसे ही क्‍ल‍िन‍िक पर दिल्ली महिला आयोग ( Delhi Commission for Women) की टीम ने छापमारी कर खुलासा क‍िया है.

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की सदस्य फिरदौस खान जोक‍ि द‍िल्‍ली सरकार की समिति SIMC का हिस्सा हैं. SIMC को आशा हंस चैरिटेबल हॉस्पिटल, किंग्सवे कैंप, दिल्ली के खिलाफ शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 20,000 रुपए के भुगतान के लिए अस्पताल में लिंग निर्धारण परीक्षण किए जा रहे हैं.

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शिकायत मिलने पर एसआईएमसी ने आज सुबह अस्पताल का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अवैध पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिली.निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गईं जैसे कि फॉर्म एफ ठीक से नहीं भरा गया था, रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया था और क्लिनिक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में कई अन्य विसंगतियां थीं.

इसके अलावा, यह देखा गया कि एक मामले में जहां पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल किया गया था, उसमें लड़की की केस फाइल में लड़की की गर्भावस्था का जिक्र नहीं था. लेकिन रिकॉर्ड में उसका हस्ताक्षर किया हुआ एक फॉर्म था जिसमें उसने गर्भपात के लिए सहमति दी थी.

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निरीक्षण के दौरान अस्पताल की ऑनर और उसके पति ने निरीक्षण दल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए और उनमें से एक को फाड़ दिया. इसके अलावा, ऑनर के पति ने आयोग की सदस्य और टीम के अन्य सदस्यों को एक कमरे में बंद करने का भी प्रयास किया.

इस संबंध में मुखर्जी नगर थाने में अस्पताल के ऑनर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल मौके पर पहुंची और पुलिस को बुलाकर क्लिनिक में हो रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने कहा क‍ि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. कई अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्र कथित तौर पर भ्रूण के प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण में शामिल हैं, जो एक आपराधिक कृत्य है. दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर राजधानी में इस अवैध कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा है.

अस्पताल के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर और विस्तृत शिकायत प्राप्त हुई थी. निरीक्षण करने पर कई विसंगतियां पाई गईं और मालिकों ने टीम को डराने-धमकाने की पूरी कोशिश की. मैं दिल्ली पुलिस से क्लिनिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं.

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