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जेएनयू कैंपस में छात्रा के यौन उत्‍पीडन का मामला, रजिस्‍ट्रार को जारी हुआ नोटिस

जेएनयू कैंपस में छात्रा के यौन उत्‍पीडन का मामला, रजिस्‍ट्रार को जारी हुआ नोटिस

जेएनयू में एक छात्रा के यौन उत्‍पीडन मामले में दिल्‍ली महिला आयोग ने जेएनयू रजिस्‍ट्रार को नोटिस भेजा है.

जेएनयू में एक छात्रा के यौन उत्‍पीडन मामले में दिल्‍ली महिला आयोग ने जेएनयू रजिस्‍ट्रार को नोटिस भेजा है.

दिल्‍ली महिला आयोग ने जेएनयू रजिस्‍ट्रार को भेजे नोटिस में कहा कि पता चला है कि इससे पहले विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए जीएस-कैश (GSCASH) कमेटी थी जिसे 2017 में भंग कर दिया गया था

    नई दिल्‍ली. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक छात्र के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्‍ली महिला आयोग ने यूनिवर्सिटी के रजिस्‍ट्रार को नोटिस जारी किया है. मामले में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेने के बाद आयोग ने नोटिस भेजकर रजिस्ट्रार से मामले में की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है. इस दौरान आयोग की ओर से कहा गया है कि छात्रा के साथ हुए अपराध के बाद से ही जेएनयू में उस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. छात्र और शिक्षक दोनों ही मांग कर रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए.

    मांगों का हवाला देते हुए आयोग ने नोटिस में आगे कहा कि छात्र विश्‍वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी को दोबारा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं. आयोग ने नोटिस में कहा कि पता चला है कि इससे पहले विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए जीएस-कैश (GSCASH) कमेटी थी जिसे 2017 में भंग कर दिया गया था और GSCASH की जगर पर एक कानूनी रूप से अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था.

    आयोग ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि भंग की गई समिति में छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व था और GSCASH विश्वविद्यालय द्वारा गठित वर्तमान आंतरिक शिकायत समिति की तुलना में यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में अधिक प्रभावी था.

    आयोग ने विश्वविद्यालय की वर्तमान आंतरिक शिकायत समिति में छात्र प्रतिनिधित्व की कमी का मुद्दा उठाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की और मौजूदा आंतरिक शिकायत समिति के गठन और उससे पहले गठित GSCASH के सदस्यों और चुनाव की प्रक्रिया का पूरा विवरण मांगा है. आयोग ने रजिस्ट्रार से विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी प्रकाश डालने को कहा है. अंततः आयोग ने जेएनयू रजिस्ट्रार को यौन उत्पीड़न मामले पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करने के लिए 5 दिन का समय दिया है.

    इस मामले में डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘यह वास्तव में दुखद है कि ऐसी घटना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हुई. परिसर के अंदर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी है. मैंने जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है क्‍योंकि जेएनयू प्रशासन को प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए और उनकी जायज मांगों को स्वीकार करना चाहिए. कानून एक ICC को स्थापित करने का आदेश देता है लेकिन उसमें छात्र और शिक्षक प्रतिनिधि और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया क्‍यों नहीं हो सकती है? आयोग इस मामले में जेएनयू से सक्रिय कार्रवाई की उम्मीद करता है. ‘

    Tags: Child sexual harassment, Delhi Commission for Women, Jnu, Swati Maliwal

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