नई दिल्ली. दिल्ली में जिस तरह से अवैध निर्माण तेजी से किए जाते हैं. उसी तरह से अवैध निर्माण (Illegal construction) की शिकायतें भी खूब प्राप्त होती रहती हैं. अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने के साथ-साथ कॉर्डिनेशन बनाने के लिए 2018 में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया था.
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के इस एसटीएफ को अब तक अवैध निर्माण, अतिक्रमण और आदि को लेकर एक लाख से ज्यादा शिकायतें की गई हैं जिस पर तेजी से काम भी किया गया है. इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए तीन सालों के भीतर दिल्लीभर में 3,900 अवैध निर्माण को गिराने की बड़ी कार्रवाई की गई है.
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दरअसल, एसटीएफ की समीक्षा मीटिंग में सिविक और अन्य संबंधित एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है. एजेंसियों ने बताया है कि 30 सितंबर तक कुल 101713 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से 96,678 शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की गई. गत 16 सितंबर से 30 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 3,598 एटीआर प्राप्त हुईं. बताया गया है कि 2018 में एसटीएफ के गठन से लेकर अब तक 3,900 अनधिकृत निर्माणों को ढहाया गया है और 2,500 से अधिक संपत्तियां सील की जा चुकी हैं.
बताते चलें कि दिल्ली नगर निगम अपने अधीनस्थ 12 जोनों में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है. तीनों निगमों की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलता रहता है. वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी सतत प्रक्रिया के तहत चलती रहती है.
एसटीएफ अध्यक्ष ने यूएलबी को मामलों को गंभीरता से लेने तथा लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने संबंधी निर्देश भी दिए हैं.
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की ओर से अवगत कराया गया है कि अफ्रीका एवेन्यूम, पालिका भवन, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर मार्केट, एम्स, निर्माण भवन, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, गोल मार्केट, जनपथ, रीगल रीवोली और शंकर मार्केट सहित कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
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इसके अलावा साउथ एमसीडी ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया है कि इन्द्राय मार्केट (आर के पुरम), आर एण्ड एस ब्लॉक (उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के समीप), अर्जुन नगर के टी प्वाइंट के समीप, हरी नगर, जैतपुर, लव कुश चौक, चौखन मंडी, नाला रोड, छठ घाट रोड, थाना रोड, सरिता विहार, जसोला मेट्रो स्टेशन के पास, शनि बाजार रोड, डीएलएफ, लिविंग स्टाइल मॉल, सी-ब्लॉाक ओआईए फेज-II और हरकेश नगर सहित कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
एसटीएफ के गठन से लेकर (मॉनिटिरिंग समिति सहित) 30 सितंबर तक यूएलबीएस/सरकारी एजेंसियों द्वारा सील/डी-सील की गई संपत्तियाँ इस प्रकार है:-
सील की गई संपत्तियों की संख्या– 9,316
अनधिकृत निर्माण के कारण सील की गई संपत्तियां- 4,402
दुरुपयोग के कारण सील की गई संपत्तियां – 4,916
डी-सीलिंग के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र – 2,732
अनधिकृत निर्माण पर अनुमोदित डी-सीलिंग – 1,614
दुरुपयोग पर अनुमोदित डी-सीलिंग – 991
डी-सील की गई कुल संपत्तियां – 3,671
एसटीएफ अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि नियमों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए यूएलबी और सरकारी एजेंसियों की ओर से गहन कार्डिनेशन के साथ प्रयास तेज किए जाएं. पुलिस विभाग ने आश्वस्त किया है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाने और अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाएगी. बताते चलें कि एसटीएफ में डीडीए, एमसीडी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभाग भी शामिल हैं.
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