लोकसभा: प्रदूषण पर चर्चा में दिल्‍ली के 2 BJP सांसद गैरहाजिर, 543 में से सिर्फ इतने एमपी पहुंचे

नई दिल्ली. दिल्‍ली समेत देश के कई और हिस्‍सों में प्रदूषण बड़ी समस्‍या बन गया है. खासकर राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के हालात तो बहुत चिंताजनक हैं. ये मुद्दा संसद में भी उठा. संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दूसरे दिन लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा की गई. इससे पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के कारण लोकसभा (Lok Sabha) 3 बजे तक स्थगित कर दी गई. दोपहर 3 बजे लोकसभा में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में फैले प्रदूषण पर चर्चा शुरू हुई. प्रदूषण पर जब चर्चा शुरू हुई तब दिल्ली के दो बीजेपी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं थे. मौजूद तो चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी नहीं थे, लेकिन वह राज्यसभा में सरोगेसी बिल पर जवाब दे रहे थे.

प्रदूषण पर चर्चा के दौरान दिल्ली बीजेपी के सात सांसदों में से 3 सदन में मौजूद नहीं थे. इनमें रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन राज्यसभा में सरोगेसी बिल पर चर्चा पर सवालों के जवाब दे रहे थे. वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्‍ली ही नहीं बाकी राज्‍यों के सांसदों को भी प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर चर्चा में रुचि नहीं है. अगर आंकड़ों की ही बात करें तो लोकसभा में 543 में से 100 सांसद ही मौजूद थे.

Debate on pollution underway in the Lok Sabha. Out of the 7 BJP MPs from Delhi, Ramesh Bidhuri & Hans Raj Hans are not present in the House while Union Minister and MP Dr Harsh Vardhan is speaking in the Rajya Sabha on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

— ANI (@ANI) November 19, 2019

गौतम गंभीर हो चुके हैं आलोचनाओं का शिकारपिछले दिनों प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में दिल्‍ली से सांसद गौतम गंभीर समेत दूसरे सांसद नहीं पहुंच सके थे. इसके बाद गौतम गंभीर की इंदौर में टेस्ट मैच के दौरान जलेबी खाते हुए फोटो वायरल हुई थी. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधा था.

दिल्‍ली और एनसीआर में दमघोंटू हालात
दिल्‍ली एनसीआर में सर्दियों की आमद के साथ ही प्रदूषण के कारण दम घुटने जैसे हालात हैं. दिल्‍ली के प्रदूषण के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट राज्‍य और केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है. साथ ही पराली से आने वाले धुएं को रोकने के लिए कदम उठाने के आदेश दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्‍य सरकारें किसानों को पराली नष्‍ट करने के लिए आर्थिक मदद दें, जिससे पराली के धुएं से लोगों को निजात मिल सके.

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