पार्टी पर फैसला बाद में, फिलहाल ‘काले कानून’ के खिलाफ लड़नी है लड़ाई: चंद्रशेखर आजाद
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पार्टी पर फैसला बाद में, फिलहाल ‘काले कानून’ के खिलाफ लड़नी है लड़ाई: चंद्रशेखर आजाद
कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद बुधवार शाम शाहीन बाग आएंगे. (फाइल फोटो)

चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे अभी नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे.

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नई दिल्ली. भीम आर्मी (Bhim Army) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक पार्टी के बारे में वह बाद में निर्णय लेंगे क्योंकि फिलहाल ‘काले कानून’ (सीएए) के खिलाफ लड़ाई लड़नी है. तिहाड़ जेल से रिहा हुए आजाद ने शुक्रवार को ‘इंडियन वूमेन प्रेस कोर’ में पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि उनके संगठन की ओर से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी.

इस कानून के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे
चंद्रशेखर आजाद ने कहा, ‘सरकार काला कानून लाई है. मैं बताना चाहता हूं कि कोई कहीं नहीं जाएगा. सब यहीं रहने वाले हैं.’ यह पूछे जाने पर कि वह राजनीतिक पार्टी का गठन कब करेंगे तो उन्होंने कहा, ‘यह बाद में होगा. पहले हमें इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़नी है. इस कानून के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे.’

अदालत मुझे विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देगी
भीम आर्मी के प्रमुख आजाद ने एक तरह से उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह अथवा उनका संगठन दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं. उन्होंने पिछले महीने सक्रिय राजनीति में उतरने की घोषणा की थी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा, ‘अदालत ने मेरी आजादी छीन ली है. हम कानूनी उपायों पर गौर कर रहे हैं...आशा करता हूं कि अदालत मुझे विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देगी.’



सीएए के तहत मुस्लिमों-तमिलों को भी शामिल किया जाए

चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार की रात जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने शाहीन बाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और देश के अन्य हिस्सों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए महिलाओं की तारीफ की. भीम आर्मी के प्रमुख ने कहा कि सीएए के तहत मुसलमानों और तमिलों को भी शामिल किया जाना चाहिए.

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