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किसानों के मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में सरकार पर हल्ला बोलेगी आम आदमी पार्टी

संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू हो रहा है

संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 19 जुलाई से शुरू हो रहा है

Delhi News: आप के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि आम आदमी पार्टी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जोर-शोर से किसानों के मुद्दे उठाएंगी. उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि अन्नदाता की आवाज मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए और इन कृषि कानूनों को रद्द करने की गुहार लगाई जाए

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नई दिल्ली. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में आम आदमी पार्टी के सांसद कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में बात रखने की तैयारी कर रहे हैं. आप के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता (Sushil Gupta) ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 19 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में पार्टी के सभी सांसद मौजूद रह कर किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे. उन्होंने कहा कि आप पहले भी किसानों के साथ थी और आगे भी रहेगी. साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर भी पार्टी अपनी बात संसद तक पहुंचाएगी.

शनिवार को जारी एक बयान में सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों की आवाज को बुलंद करती आई है. हम संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी जोर-शोर से किसानों के मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि अन्नदाता की आवाज मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए और इन कृषि कानूनों को रद्द करने की गुहार लगाई जाए. उन्होंने विरोधी दलों के सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि उनको उन्हें किसानों का साथ देना चाहिए. उन्होंने वादा किया कि वो इस संबंध में सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान किसानी के साथ संबंधित कई सवाल भी दाखिल किए हुए हैं, और लोकसभा के स्पीकर की इजाजत के साथ वो किसानों के सवाल भी उठाएंगे.

सुशील गुप्ता ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का किसान अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए भी पिछले लगभग एक वर्ष से सड़कों पर है. सरकार उनकी बात सुनने को तैयार तक नहीं है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते है कि वो एक फोन की दूरी पर हैं मगर फोन नंबर आज तक नहीं बताया. इसके अलावा वो हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव के तोड़े जाने से बेघर हुए एक लाख लोगों के पुर्नवास को लेकर भी संसद में अपनी बात रखेंगें. उन्होंने कहा कि सरकार कहती आई है कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा. अगर ऐसा होता है तो उनके पुर्नवास की जिम्मेदारी वहां की सरकार की होगी. हमारी पार्टी वहां रहने वाले लोगों का पुर्नवास कौन करेगा, यह बात भी संसद के पटल में उठायेगी.

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