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Delhi Budget: 5 साल में मिलेंगी 20 लाख नौकरियां, जानें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पर्यटन को लेकर बजट में क्या हैं प्रावधान

Delhi Budget: अगले पांच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के प्रतिशत को 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य.

Delhi Budget: अगले पांच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के प्रतिशत को 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य.

Delhi Budget 2022: दिल्ली विधानसभा में शनिवार को केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट (Delhi Annual Budget) पेश कर दिया गया. दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने 75, 800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह बजट 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 9.86% अधिक है और 2021-22 में 67,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है.

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नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा में शनिवार को केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट (Delhi Annual Budget) पेश कर दिया गया. दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने 75, 800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह बजट 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 9.86% अधिक है और 2021-22 में 67,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 13.13% अधिक है. सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये हमारे द्वारा पेश किया जा रहा आठवां बजट है. इस बजट में दिल्ली में अगले पांच सालों में कामकाजी आबादी के प्रतिशत को 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे.

सिसोदिया ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि ‘आप’ सरकार के आने से पहले दिल्ली का बजट 30,940 करोड़ रुपये था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पहली बार जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपये का अपना पहला बजट पेश किया था. आज 2022-2023 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया.

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दिल्ली बजट 2022-23
बता दें कि वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण दल्ली की जीएसडीपी में मौजूदा कीमतों पर 1.09 प्रतिशत और स्थिर कीमतों पर 3.86 प्रतिशत की कमी आई है. हालांकि, अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था मौजूदा कीमतों पर 17.65 प्रतिशथ और स्थिर कीमतों पर 10.23 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है. दिल्ली की प्रति व्यप्ति आय रु. 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर 4,01,982 रुपये है जो देश में तीसरी सबसे ज्यादा है. यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,49,848 रुपये से 2.7 गुना अधिक है. लेनदेन के माध्यम से दिल्ली में प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 में 19,218 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 35,763 रुपये होने की संभावना है.

कितना मिलेगा रोजगार
अगले पांच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के प्रतिशत को 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य. अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख नए रोजगार सृजित होंगे. रोजगार सृजन पर केंद्रित नीतियों को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 4,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. इन सभी कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.

खुदरा और थोक बाजारों का नवीनीकरण
खुदरा और थोक बाजारों के नवीनीकरण के लिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल, गांधी नगर रेडीमेड गार्वेंट बाजार और दिल्ली बाजार विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.

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यात्रा और पर्यटन को लेकर बजट में ये हैं प्रावधान
दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति लागू होगी. फूड ट्रक नीति के तहत फूड ट्रक विभिन्न स्थानों पर चल सकेंगे, जिससे रात के समय में भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इसके साथ क्लाउड किचन के द्वारा 42 हजार नए रोजगार पैदा किए जाएंगे.

ग्रीन जॉब्स को लेकर क्या है बजट में
ग्रीन जॉब्स के अंतगर्त भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे एक लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे. महिला ड्राइवरों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ 4200 ई-ओटो लॉन्च करेगी साथ ही 5000 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे. इससे 25000 नए रोजगार पैदा होंगे.

सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी
दिल्ली में लगभग 100 विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए अब तक 4.11 लाख लोग इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं. इस सेवा को 300 प्रकार की सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

शिक्षा को लेकर बजट में क्या हैं प्रावधान
दिल्ली सरकार के स्कूलों ने अब तक COVID-19 महामारी के बावजूद सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं और लगभग असंभव माने जाने वाले सौ प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत परिणाम (99.84%) हासिल किए हैं. स्कूल विज्ञान संग्रहालय के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बेघर बच्चों के लिए बोडिंग स्कूल स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों की कक्षाओं को अगले 4 वर्षों में डिजिटल कक्षाओं में बदल दिया जाएगा.

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दिल्ली में पिछले 7 सालों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं. (ANI)

स्वास्थ्य को लेकर बजट में क्या हैं प्रावधान
दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किया है. वर्तमान में ये क्लिनिक 20 स्कूलों में पायलट आधार पर खोले गए हैं और प्रत्येक बच्चे की हर 6 महीने में योग्य डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा पूर्ण जांच की जाती है. 4 नए अस्पतालों के निर्माण और 15 मौजूदा सरकारी अस्पतालों के रीमॉडलिंग के धलए 1900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इन पररयोजनाओं के पूरा होने के बाद बिस्तरों की क्षमता में 16000 बिस्तरों की बढ़ जाएगी. इसके साथ ही मौजूदा औषधालयों को अपदग्रेड करने और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या को 1000 तक बढ़ाने के लिए 2022-23 के बजट में 475 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत के बाद से अब तक 5.49 करोड़ रोगियों ने मोहल्ला क्लीनिक की सेवाओं का लाभ उठाया है.दिल्ली आरोग्य कोष योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली और स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए 160 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इसके साथ ही योग शिक्षकों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र 9769 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसमें 7522 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 2247 करोड़ रुपये पूंजीगत बजट शामिल है.

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सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, आवास और शहरी विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सड़क संरचना, परिवहन, पर्यावरण और वन, ऊर्जा और श्रम के लिए भी बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. बिजली से लेकर पानी तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिल योजना के लिए भी बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं.

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