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Delhi Assembly Session: कल से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, सरकार को घेरने का BJP ने बनाया ये प्लान!

भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र कम से कम पांच दिन का करने की मांग की है इसमें समस्याओं पर खुलकर बहस हो सकेगी.

भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र कम से कम पांच दिन का करने की मांग की है इसमें समस्याओं पर खुलकर बहस हो सकेगी.

Delhi Assembly Monsoon Session: कल 29 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. साथ ही भाजपा विधायकों ने दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि को कम से कम 5 दिन करने की मांग भी की है. इस बाबत नेता प्रतिपक्ष की ओर से दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा गया है.

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    नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) का 29 जुलाई से मॉनसून सत्र (Monsoon Session) शुरू हो रहा है. 2 दिन के बुलाए गए मॉनसून सत्र में भाजपा (BJP) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. साथ ही भाजपा विधायकों ने दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि को कम से कम 5 दिन करने की मांग भी की है. इस बाबत नेता प्रतिपक्ष की ओर से दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष (Delhi Assembly Speaker) को एक पत्र भी लिखा गया है.

    विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी (Ramvir Singh Bidhuri) ने बताया कि हमने विधानसभा में अल्पकालिक चर्चा (नियम 55) के तहत कई विषयों पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है. दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, डीटीसी की सारी बसों की उम्र पूरी होने से परिवहन व्यवस्था पर गंभीर संकट छाया हुआ है.

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    वहीं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई और दिल्ली में बड़े नालों की सफाई न होने से मानसून में दिल्ली फिर डूब रही है. ये सभी दिल्ली के ज्वलंत विषय है और इन विषयों पर चर्चा का अनुरोध अध्यक्ष से किया गया है.

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    बिधूड़ी ने बताया कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सिर्फ दो दिन के सत्र में नहीं हो सकती. इसलिए यह सत्र कम से कम पांच दिन का किया जाए ताकि दिल्ली की समस्याओं पर खुलकर बहस हो सके.

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    बिधूड़ी ने कहा कि अध्यक्ष से कहा है कि भाजपा विधायक जिस विषय पर भी चर्चा का नोटिस देते हैं, उसपर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती. विधानसभा अध्यक्ष सभी सदस्यों के संरक्षक होते हैं-चाहे वह सत्तापक्ष हो या विपक्ष. इसलिए सभी विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना उनका दायित्व है. इसलिए इस बार भाजपा विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोका नहीं जाए.

    बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) अब तक दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) का इस्तेमाल दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बल्कि अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए करती रही है. जनता को यह उम्मीद होती है कि उसकी समस्याओं पर विधानसभा में चर्चा हो और उनका समाधान हो.

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    विधानसभा की लाइव कवरेज भी निर्बाध रूप से हो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. दिल्ली सरकार विधानसभा का इस्तेमाल सिर्फ केंद्र सरकार (Central Government) या दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) की निंदा अथवा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती रही है. लाइव कवरेज भी वही होती है जो सरकार उपयुक्त समझती है. बिधूड़ी ने बताया कि इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया है.

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