दिल्ली: BJP की नजर 2022 निकाय चुनाव पर, उपचुनाव में AAP ने 4 सीट पर दर्ज की थी जीत

राजस्‍थान उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा.

राजस्‍थान उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा.

दिल्ली में अगले साल निकाय चुनाव (Civic Election) होने वाले हैं. बैठक में पार्टी के नेताओं ने विभन्न मुद्दों को उठाया जिसमें अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना और नगर निगम के चुनाव से संबंधित विषयों को रेखांकित किया गया.

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नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में नगर निकाय उप चुनाव में खाता नहीं खोल पाने के बाद भाजपा (BJP) की दिल्ली इकाई की कार्यकारी समिति ने शनिवार को बैठक करके आगे की चुनौतियों पर चर्चा की. दिल्ली में अगले साल निकाय चुनाव (Civic Election) होने वाले हैं. बैठक में पार्टी के नेताओं ने विभन्न मुद्दों को उठाया जिसमें अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना और नगर निगम के चुनाव से संबंधित विषयों को रेखांकित किया गया. बैठक में शामिल एक सदस्य ने बताया, ‘पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव में विजयी होगी.’

नगर निगमों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने पांच में से चार सीट पर जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई. वहीं भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई. भाजपा शालीमार बाग का सीट भी आप के हाथों गंवा बैठी. इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली इकाई के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि वॉर्ड इकाइयों का संगठनात्मक दौरे में उन्हें कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और पार्टी 2022 निकाय चुनाव के लिए तैयार है.

भ्रम फैलाने की कोशिश की

वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज जब सरकारें केन्द्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को लागू कर अंतिम व्यक्ति तक देश के हर कोने में राशन पहुंचाने में लगी है, तब दिल्ली में केजरीवाल सरकार उसे बाधित कर राशन योजना का राजनीतिकरण करने में लगी है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी झूठ एवं भ्रम का पर्याय बन गई है और इस पूरे हफ्ते दिल्ली ने आम आदमी पार्टी नेताओं के राष्ट्रीय राजधानी एक्ट, प्रदूषण एवं डोर स्टेप राशन पर झूठे प्रपंच देखें हैं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि इस सप्ताह का प्रारम्भ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जिम्मेदारी से भाग कर एवं केन्द्र पर झूठा दोषारोपण कर किया, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी एक्ट में संशोधन पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की.
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