बिजली के फिक्सड चार्ज पर घिरी दिल्ली सरकार, BJP ने CM केजरीवाल से की ये मांग
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बिजली के फिक्सड चार्ज पर घिरी दिल्ली सरकार, BJP ने CM केजरीवाल से की ये मांग
बिजली की खपत अब बढ़ने लगी है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को लिखे अपने पत्र में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Aadesh Gupta) ने कहा कि काफी समय से उद्यमियों, व्यापारियों नागरिक संगठनों के अलावा स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के संगठन से बिजली बिल में लगने वाले फिक्स्ड चार्ज, एवरेज बिलिंग और अन्य अधिभारों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं

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नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच बिजली के फिक्स्ड चार्ज (Electricity Fixed Charge) ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता (Aadesh Kumar Gupta) से बिजली बिल में लगने वाले इस फिक्स्ड चार्ज, शुल्क और अधिभारों से जुड़ी शिकायत को लेकर मदद की गुहार लगाई है. आदेश गुप्ता ने दिल्ली के लोगों की शिकायतों को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है. उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है. पत्र में उन्होंने सीएम केजरीवाल से कहा है कि काफी समय से उद्यमियों, व्यापारियों नागरिक संगठनों के अलावा स्कूल एवं धार्मिक स्थलों के संगठन से बिजली बिल में लगने वाले फिक्स्ड चार्ज, एवरेज बिलिंग और अन्य अधिभारों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं.

पानी माफ, बिजली हाफ के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार बनी

आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार ने पानी माफ, बिजली हाफ के मुद्दे पर बनी है. वो इस संकट के घड़ी में मिलीभगत कर के बिजली कंपनियों को मनमानी करने का छूट कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि मार्च से ही दिल्ली के उद्योग, बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद है लेकिन फिक्स्ड चार्ज और ऊंची वाणिज्य दरों एवं शुल्क के कारण उन्हें भारी-भरकम बिल मिल रहे हैं.



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दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बिजली के फिक्सड चार्ज को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा है (फाइल फोटो)

बिजली बिल पर आम आदमी भी है परेशान

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि दिल्ली की आम जनता को भी बिना मीटर रीडिंग के पिछले साल के आधार पर भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं जिसमें सब्सिडी का लाभ भी नहीं दिया गया है. दिल्ली के लोगों को बिजली कंपनियों द्वारा उस बिजली के लिए भी फिक्स्ड चार्ज देने को कहा जा रहा जिस बिजली का उन्होंने उपयोग नहीं किया. दिल्लीवासियों के घरों के कटे हुए बिजली कनेक्शन को जोड़कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल आज इस संकट के समय में स्वयं ही बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस दे रहे हैं. संकट के इस समय में सरकार का दायित्व है कि वो लोगों की समस्याओं को सुनें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें. लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है.
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