दिल्ली बॉर्डर सील होने पर लोग परेशान, हाईकोर्ट में दाखिल हुई फैसले के खिलाफ याचिका
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दिल्ली बॉर्डर सील होने पर लोग परेशान, हाईकोर्ट में दाखिल हुई फैसले के खिलाफ याचिका
दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने सोमवार को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की सीमाएं एक सप्ताह तक बंद रहेंगी.

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नई दिल्ली. जब से लॉकडाउन (Lockdown) में छूट मिली है, तब से सड़कों पर वाहनों का रेला लगना फिर से शुरू हो गया है. खासकर दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में सड़क पर जाम की स्थिति कुछ ज्यादा ही उत्पन्न हो गई है. इस बीच, मुख्‍यमंत्री द्वारा 1 जून को किए गए ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया गया है. जिसकी वजह से दिल्ली आने और जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार के बॉर्डर सील करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाकर्ता और अधिवक्ता कुशाग्र कुमार दाखिल की गयी याचिका में कहा गया है कि 'दिल्ली सरकार का आदेश न केवल अमानवीय और गैरकानूनी है, बल्कि निरंकुश है. चिकित्सा का बुनियादी ढांचा बनाने और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करने के बजाय, वह सीमाओं को सील कर रहे हैं और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने से रोक रहे हैं.'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की सीमाएं एक सप्ताह तक बंद रहेंगी. मुख्यमंत्री ने उसके बाद सीमाएं खोलने को लेकर दिल्ली वासियों से शुक्रवार तक सुझाव देने के लिये कहा था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की सीमाएं एक सप्ताह तक बंद रहेंगी. जिसके बाद दिल्ली सरकार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी सीमाएं दोबारा खोलने को लेकर बीते 24 घंटे में लोगों की ओर से 4.5 लाख सुझाव मिल चुके हैं. जानकारी के मुताबिक सभी सुझावों का विश्लेषण कर इस सप्ताह के अंत में इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.



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