Delhi Budget: दिल्ली का बजट सत्र आज से, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा AAP का फोकस? किन विभागों को मिलेगी बड़ी रकम?

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार का बजट सत्र (Delhi Budget session) शुक्रवार से शुरू हो रहा है. एलजी वीके सक्सेना (L-G V K Saxena) शुक्रवार सुबह बजट भाषण देंगे. दिल्ली का बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के पिछले आठ साल के बजट की तुलना में इस बार दिल्ली को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure projects) के लिए सबसे बड़ी रकम मिलेगी. दिल्ली में 2015 में AAP की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से हर बजट में स्वास्थ्य (education) और शिक्षा (health) को प्राथमिकता दी है. पिछले साल शिक्षा के लिए खर्च कुल बजट का 23% और स्वास्थ्य के लिए लगभग 15% था.

AAP के करीबी सूत्रों ने कहा कि सरकार का ध्यान अब शहर के 1,400 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क को उन्नन करने और उसे सुंदर बनाने पर है. सूत्रों ने कहा कि ‘इस पूरी परियोजना पर 10 साल में करीब 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. हमारी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान अब तक 28 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे किए जा चुके हैं. आने वाले समय में और 30 फ्लाईओवर/अंडरपास/पुल बनाए जाएंगे.’ सूत्रों ने कहा कि तीन डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने का काम भी तेज हो गया है. जहां निचले डेक पर गाड़ियां चलेंगी और ऊपरी डेक पर मेट्रो चलेगी. इनको बनाने का काम पीडब्ल्यूडी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मिलकर कर रहे हैं.

दिल्ली सरकार का 2023-24 बजट परिव्यय करीब 80,000 करोड़ रुपये होने की संभावना

गौरतलब है कि दिल्ली के 2022-23 के बजट में सड़कों और पुलों को बनाने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये दिए गए थे. पिछले साल दिल्ली का बजट 75,800 करोड़ रुपये का था. लोक निर्माण विभाग की नई मंत्री आतिशी ने कहा था कि नए बुनियादी ढांचे को बनाने के साथ-साथ उनका ध्यान उन प्रोजेक्ट्स के रखरखाव पर भी होगा, जो हाल के समय में तैयार की गई हैं. पहली बार AAP सरकार का बजट वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री भी थे. उनको सीबीआई ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिल्ली की नई शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था. जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ सिसोदिया ने कुछ दिनों बाद इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद वित्त विभाग की बागडोर गहलोत को सौंप दी गई.

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