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दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं को मंजूर किये 185 करोड़, लाडली योजना को मिलेंगे 100 करोड़!

दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं को 185 करोड़ मंजूर किये-

दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं को 185 करोड़ मंजूर किये-

दिल्ली कैबिनेट ने लाडली योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी है. इस योजना से स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है. महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2008 में लागू की गई लाडली योजना का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा में बढ़ावा, उनकी ड्रॉप-आउट दर को कम करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी/ओबीसी वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत 75.98 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी.

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नई दिल्ली. दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने एससी/एसटी/ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, लाडली योजना के तहत धनराशि, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों और दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्कूलों में पुस्तकालय ढांचे को बढ़ाने के लिए धनराशि जारी करने के लिए बड़े फैसले किए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई.


दिल्ली कैबिनेट ने लाडली योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी है. इस योजना से स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है. महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2008 में लागू की गई लाडली योजना का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा में बढ़ावा, उनकी ड्रॉप-आउट दर को कम करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.


दिल्ली कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी/ओबीसी वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत 75.98 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी. इन छात्रवृतियों में एससी/एसटी/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक मिलने वाले प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट स्कॉलरशिप शामिल है.


समावेशी और सुलभ शिक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी गई है. टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत, शिक्षा निदेशालय की समावेशी शिक्षा शाखा को डिस्बर्सल्स दिए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उपकरण और सहायता सेवाएं प्राप्त दे सकें.




दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालयों को और बेहतर बनाने और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए लिए स्टील की लगभग 4200 अलमारियों की खरीद को मंज़ूरी दी है जिसके तहत दिल्ली सरकार ने 7.20 करोड़ की राशि जारी की है.
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