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ED Raid: द‍िल्ली की शराब नीत‍ि में कथ‍ित घोटाले को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 35 जगहों पर छापेमारी

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए कथ‍ित घोटाला केस में ईडी ने छापेमारी की है. फाइल फोटो

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए कथ‍ित घोटाला केस में ईडी ने छापेमारी की है. फाइल फोटो

ईडी की टीम ने आज द‍िल्‍ली, पंजाब और एनसीआर आद‍ि में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की है. बताते चलें क‍ि ईडी ने मनी लांड्रिं ...अधिक पढ़ें

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली की नई आबकारी नीत‍ि में बरती गई अन‍ियम‍ितताओं और कथ‍ित घोटाले को लेकर प्रवर्तन न‍िदेशालय व सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है. इस नीत‍ि से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े कई लोगों की ग‍िरफ्तार‍ियां भी की जा चुकी हैं. द‍िल्‍ली के ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोद‍िया के आवास व दफ्तरों पर भी सीबीआई रेड हो चुकी है. अब ईडी ने इससे जुड़े और लोगों के यहां भी छापेमारी कर सबूत जुटाने की बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम ने आज द‍िल्‍ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की है. बताते चलें क‍ि ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने शराब के कारोबारी समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया था.

इस बीच देखा जाए तो आबकारी नीति में कथि‍त घोटाले के आरोपी विजय नायर को 20 अक्टूबर 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. इससे पहले उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक थी. नायर आम आदमी पार्टी (AAP) के संचार प्रभारी हैं. उन्हें दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में उनकी भूमिका के लिए गिरफ़्तार किया गया था.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर (OML) के पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्तमान संचार प्रभारी विजय नायर को दिल्ली आबकारी नीति अनियमितताओं के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया. जांच एजेंसी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में विजय नायर की संलिप्ता पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

बताते चलें कि नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy Scam) में कथ‍ित घोटाले में ग‍िरफ्तार किए गए विजय नायर की सीबीआई ने सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने सिर्फ पांच दिन की रिमांड दी. सीबीआई ने चार द‍िन की कस्‍टोड‍ियल र‍िमांड और मांगी थी.

Tags: Delhi news, Directorate of Enforcement, Money Laundering Case, New excise policy

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