दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा समन

नई दिल्ली. दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी कर दिया है. आबकारी नीति मामले में ED द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं. हालांकि जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया है.

जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि फिलहाल इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई करेगा. वहीं कथित आबकारी घोटाला मामले में दिल्‍ली सरकार द्वारा वकीलों पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप भी लगा. दावा किया गया था कि सरकार इस मामले में अब तक करीब 25.25 करोड़ रुपये वकीलों को फीस देने में खर्च कर दिए.

आरोपियों की प्रॉपर्टी कुर्क

बता दें कि ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में सभी आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. बताया जा रहा है कि इस मामले में विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की 72 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया है. मामलू हो कि ईडी ने इस मामले में 6 जनवरी को दूसरी चार्जशीट दायर की थी. इसमें जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया था. इसमें से 5 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

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गौरतलब हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद ये योजना सवालों के घेरे में आ गई. फिर पिछले साल से लागू आबकारी नीति को इस साल जुलाई में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने सीबीआई जांच के बाद खत्म कर दिया था. ईडी अब इस कथित घोटाले में मनी ट्रैल की जांच कर रही है.

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