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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- 30 सितंबर तक फ्री में मिलेगा राशन, इतने लाख लोगों को होगा फायदा

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है. (फाइल फोटो)

केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है. (फाइल फोटो)

Delhi News: बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने महामारी के वजह से बढ़ती मंहगाई का संज्ञान लिया और प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि जनता को जरूरी राहत देने के लिए योजना का विस्तार करना उचित है. दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लाभार्थियों को निशुल्क राशन वितरित करती है. इस बीच केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने ‘स्मार्ट शहरी खेती पहल’ को मंजूरी दे दी है. इससे पहले साल में आयोजित की जाने वाली 1,000 कार्यशालाओं से लगभग 25,000 परिवारों को फायदा होगा.

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हाइलाइट्स

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राज्य के बजट में शहरी खेती पहल की घोषणा की थी.
लाभार्थियों के लिए योजना को चार महीने के लिए यानी जून से सितंबर 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट ने निशुल्क राशन देने की योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. केजरीवाल के मुताबिक, इस कदम से करीब 73 लाख लोगों को फायदा होगा. केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “ दिल्ली सरकार पिछले दो साल से लोगों को निशुल्क राशन मुहैया करा रही है. सरकार राशन की दुकानों से नाममात्र की दर पर राशन उपलब्ध कराती है.” उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “ हमने इस योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और आने वाले महीनों में भी निशुल्क राशन की आपूर्ति जारी रखेंगे.” सरकार ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि बैठक के दौरान, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए लाभार्थियों के लिए योजना को चार महीने के लिए यानी जून से सितंबर 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.

25,000 परिवारों को फायदा होगा

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने महामारी के वजह से बढ़ती मंहगाई का संज्ञान लिया और प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि जनता को जरूरी राहत देने के लिए योजना का विस्तार करना उचित है. दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लाभार्थियों को निशुल्क राशन वितरित करती है. इस बीच केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने ‘स्मार्ट शहरी खेती पहल’ को मंजूरी दे दी है. इससे पहले साल में आयोजित की जाने वाली 1,000 कार्यशालाओं से लगभग 25,000 परिवारों को फायदा होगा.

बजट में शहरी खेती पहल की घोषणा की थी

“स्मार्ट शहरी खेती पहल के तहत, दिल्ली सरकार लोगों को अपने इस्तेमाल के साथ-साथ व्यापार करने के वास्ते भी फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रशिक्षित करेगी. स्मार्ट शहरी खेती पहल दिल्ली में रोजगार पैदा करने के लिए एक अनूठा समाधान बनकर उभरेगी.” केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राज्य के बजट में शहरी खेती पहल की घोषणा की थी.

Tags: Aam aadmi party, CM Arvind Kejriwal, Delhi news, Delhi news updates, Top news today

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