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ब‍िना पॉल्‍यूशन सर्टिफि‍केट Petrol-Diesel देने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी! बनने जा रहा नियम

ब‍िना पॉल्‍यूशन सर्टिफि‍केट Petrol-Diesel देने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी! बनने जा रहा नियम

द‍िल्‍ली सरकार पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के ल‍िए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) को अन‍िवार्य करने जा रही है. (File Photo)

द‍िल्‍ली सरकार पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के ल‍िए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) को अन‍िवार्य करने जा रही है. (File Photo)

Vehicle Pollution: द‍िल्‍ली सरकार पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के ल‍िए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) को अन‍िवार्य करने जा रही है. साथ ही यह न‍ियम भी बना रही है क‍ि अगर पंप माल‍िक इन द‍िशा-न‍िर्देशों का पालन नहीं कराते हैं और उल्‍लंघन करते हैं तो उन पर पांच साल कैद की सजा या एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. इस संबंध में एक ड्राफ्ट पॉल‍िसी (Draft Policy) जारी कर 60 द‍िनों के भीतर राय मांगी गई है.

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नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में बढ़ते वाहन प्रदूषण को रोकने की द‍िशा में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) इसको लेकर पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के ल‍िए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) को अन‍िवार्य करने जा रही है.

साथ ही यह न‍ियम भी बनाए जा रहे हैं क‍ि अगर पंप माल‍िक इन द‍िशा-न‍िर्देशों का पालन नहीं कराते हैं और उल्‍लंघन करते हैं तो उनको पांच साल कैद की सजा या एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान क‍िया जा रहा है. सरकार की ओर से इस संबंध में एक ड्राफ्ट पॉल‍िसी (Draft Policy) तैयार की गई ज‍िस पर आम जन की राय मांगी गई है. इसके बाद ही इस पॉल‍िसी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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द‍िल्‍ली सरकार की ओर से पीयूसी (PUC) को अनिवार्य बनाने को लेकर पर्यावरण विभाग ने ड्रॉफ्ट नोट‍िफ‍िकेशन भी कर दिया है. इस पर आम लोगों से 60 दिन में राय मांगी गई है. इस पर सुझाव या आपत्‍त‍ि म‍िलने के बाद ही पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया जाएगा. उसके बाद ही नियमों को लागू क‍िया जा सकेगा. न‍ियम लागू होने के बाद वैध पीयूसी होने की शर्त पर ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा.

ड्रॉफ्ट अधिसूचना की बात करें तो इसमें वाहनों के टेल टाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सभी डीलरों को केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) को पेश करने पर फ्यूल भरने की अनुमति होगी. इन न‍ियमों को पेट्रोल पंपों को सख्‍ती से पालन करना होगा.

PUCC नहीं होने पर पहले करनी होगी जांच
दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच साल कैद की सजा या एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. या फिर दोनों एक साथ हो सकता है. इस पॉलिसी को लाने का मकसद यही है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके. वैध पीयूसी नहीं होने की स्‍थ‍िति में पहले वाहन की पीयूसीसी जांच करवानी होगी. उसके बाद ही पेट्रोल-डीजल भरवाया जा सकेगा.

2023 तक 25 फीसदी वाहनों को इलेक्‍ट्र‍िक वाहन में कन्‍वर्ट करने का लक्ष्‍य
बताते चलें क‍ि द‍िल्‍ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण (Air Pollution) की समस्‍या को दूर करने के ल‍िए कई अहम कदम उठा रही है. सरकार की ओर से ईवी पॉल‍िसी को भी लॉन्‍च कर चुकी है ज‍िसके तहत वाहनों की खरीद पर सब्‍स‍िडी भी दी जा रही है. सरकार 2023 तक 25 फीसदी इलेक्‍ट्र‍िक वाहनों (Electric Vehicles) को सड़कों पर उतारने का लक्ष्‍य न‍िर्धार‍ित क‍िए हुए है.

Tags: Delhi air pollution, Delhi Government, Delhi news, Delhi transport department

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