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Explainer : दिल्‍ली में बंद हो जाएंगी सरकारी शराब की दुकानें? जानें केजरीवाल सरकार का प्‍लान

दिल्‍ली सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति के तहत सरकार दुकानें बंद करने का फैसला किया है.

दिल्‍ली सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति के तहत सरकार दुकानें बंद करने का फैसला किया है.

Delhi Government Excise Policy: दिल्‍ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत सरकारी शराब की दुकानों (Liquor Shops) को बंद करने का फैसला किया है. हालांकि नये लाइसेंस के 17 नवम्बर तक अमल में आने तक शराब की बिक्री जारी रहेगी. दिल्‍ली में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों में से करीब 60 फीसदी दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत निजी वेंडरों द्वारा शराब की खुदरा बिक्री के लिए नया लाइसेंस 17 नवम्बर से अमल में आ जाएगा और इसके साथ ही सरकार खुदरा शराब करोबार से निकल जाएगी. बता दें कि राजधानी में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों (Liquor Shops) में से करीब 60 फीसदी दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित हैं, जहां शराब खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है. इसी वजह सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

    टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2021-22 के लिए पुराने आबकारी लाइसेंस से नये लाइसेंस की नीति की ओर सुगम बदलाव और राजधानीवासियों को शराब की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी होलसेल लाइसेंस 30 सितम्बर के बाद 16 नवम्बर (अर्थात नई आबकारी नीति के तहत नये लाइसेंस के साथ कारोबार शुरू करने की तारीख से एक दिन पहले) तक मान्य रहेंगे. वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान खुदरा बिक्री के लिए भी शराब की सभी सरकारी दुकानें चलती रहेंगी.

    सरकार ने बढ़ाई लाइसेंस की अवधि
    इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी है, जिसके तहत नये रिटेल लाइसेंस 17 नवम्बर से शुरू होंगे. वहीं, दिल्‍ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं में भी लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है. आदेश में कहा गया है कि सभी एचसीआर (होटल, क्लब, रेस्तरां) के लाइसेंस अपने परिसर में शराब परोसने के लिए 30 सितम्बर 2021 के बाद 16 नवम्बर 2021 तक जारी रहेंगे.

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    नई आबकारी नीति से सरकार को होगा बड़ा फायदा
    नई आबकारी नीति राजधानी में शराब कारोबार में बदलाव लाने और सरकार को अत्यधिक राजस्व दिलाने के लिहाज से लाई जा रही है. फिलहाल, राजधानी दिल्‍ली में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों में से करीब 60 फीसदी दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित हैं, जहां शराब खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है. सरकारी शराब की दुकानें निजी दुकानों की तुलना में कम राजस्व देती हैं. नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 खुदरा जोन में बांटा गया है, जिनमें से 20 की नीलामी हो चुकी है. पिछले महीने सरकार ने इन 20 खुदरा जोन के लिए निकाले गए ड्रॉ के शुरुआती राउंड से कम से कम 5300 करोड़ रुपये कमाए हैं. शेष 12 जोन की नीलामी प्रक्रिया जारी है. एक सूत्र ने बताया कि इनकी बोली अगले सप्ताह लगने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति से सरकार के रेवेन्यू में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होगी.

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