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दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट के लिए शुरू की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, महिलाओं को 33% आरक्षण

दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो परमिट के लिए शुरू की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, महिलाओं को 33% आरक्षण

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल पालिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. (सांकेतिक फोटो)

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल पालिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. (सांकेतिक फोटो)

उन्होंने बताया कि पहले चरण में, महिला आवेदकों के लिए 1,406 समेत 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे. इसके लिए आवेदन करने के पात्र लोग दिल्ली सरकार (Delhi Government) के यातायात विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

    नई दिल्ली. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सोमवार को महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो परमिट (E-Auto Permit) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की. उन्होंने बताया कि पहले चरण में, महिला आवेदकों के लिए 1,406 समेत 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे. इसके लिए आवेदन करने के पात्र लोग दिल्ली सरकार (Delhi Government) के यातायात विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

    एक ट्वीट में गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रभावी कदम है. दिल्ली सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त, विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल पालिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक नवंबर है.

    महिला आवेदकों को दिया जाएगा 2 से 3 माह का वक्त
    वहीं, पिछले महीने खबर सामने आई थी कि हल्के वाहन लाइसेंस के आधार पर महिलाओं को ई-ऑटो के लिए परमिट दिया जाएगा. अगर उनके पास बैज नहीं होगा तो इसे बनवाने के लिए भी विभाग की ओर से पर्याप्त समय दिया जाएगा. बैज बनवाने के लिए महिला आवेदकों को 2 से 3 माह का समय दिया जाएगा.

    सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर मुहैया कराया जाएगा ऋण
    दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि परमिट मिलने के बाद ऑटो खरीदते समय सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराया जाएगा. वहीं, दिल्ली में अभी 2 से सवा दो लाख तक की कीमत के ऑटो बाजार में उपलब्ध हैं. सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने के बाद यह ऑटो डेढ़ से ₹2 लाख में मिल जाएंगे. वाहनों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क पहले से ही माफ किया हुआ है. इस बीच देखा जाए तो दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छी पहल मानी जा रही है, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी देने की योजना बनाई है.

    (इनपुट- भाषा)

    Tags: Delhi Government, Delhi news, Electric Car

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