E-Autos : सड़कों पर 4,000 ई-ऑटो रिक्शा उतारेगी दिल्ली सरकार, बैटरी रिक्शा चालकों ने जताई आपत्ति

दिल्ली की सड़कों पर 4000 ई- ऑटो उतारने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है.

Electric Autos Scheme: दिल्ली की सड़कों पर 4000 ई- ऑटो उतारने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है. जबकि गरीब बैटरी रिक्शा चालकों को दिल्ली की 236 सड़कों पर प्रतिबंधित कर रखा है. प्रदूषण के नाम पर ऑटो चलाने की घोषणा हास्यास्पद है जबकि पहले से ही मौजूद बैटरी रिक्शा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

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    नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से सड़कों पर ई-ऑटो (Electric Auto) उतारने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद से बैटरी रिक्शा संघ काफी नाराज है.

    बैटरी रिक्शा संघ के चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जयभगवान गोयल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर 4000 ई- ऑटो उतारने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है. जबकि गरीब बैटरी रिक्शा चालकों को दिल्ली की 236 सड़कों पर प्रतिबंधित कर रखा है.

    प्रदूषण के नाम पर ऑटो चलाने की घोषणा हास्यास्पद है जबकि पहले से ही मौजूद बैटरी रिक्शा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. बैटरी रिक्शा पूरी तरह प्रदूषणमुक्त, सस्ता और सुगम यातायात का साधन दिल्ली वालों के लिए वरदान साबित हुआ है.

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    10 से लेकर 60 हजार रुपये तक के हो रहे चालान
    गोयल ने स्पेशल पुलिस आयुक्त यातायात मुक्तेश चंद से भेंट करके मांग की कि कोरोना के कारण पहले से ही भूखमरी का शिकार गरीब बैटरी रिक्शा वालों के ₹ 10,000 से लेकर ₹ 60,000 तक के चालान असंवेदनशीलता की इंतहा है. इस पर तुरंत रोक लगाई जाए.

    उन्होंने गरीब बैटरी रिक्शा चालकों के छोटी-छोटी बातों पर चालान नहीं करने का पुलिस कर्मियों को निर्देश देने का आग्रह भी स्पेशल पुलिस आयुक्त यातायात से किया.

    परिवहन आयुक्त से बिना नंबर के चल रही बैटरी रिक्शा पर तत्काल रोक लगाने की मांग
    गोयल ने दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली के परिवहन आयुक्त से दिल्ली में बिना नंबर के चल रही बैटरी रिक्शा पर तत्काल रोक लगाने की मांग दोहराते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग अवैध बैटरी रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रही है. आज भी हजारों बिना नंबर की बैटरी रिक्शा खुलेआम चल कर सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

    चालानों को निरस्त करने के लिए लोक अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग 
    गोयल ने बैटरी रिक्शा चालकों के किए गए चालानों को निरस्त करने के लिए लोक अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग दोहराई. प्रतिबंधित सड़कों पर बैटरी रिक्शा को तत्काल बहाल करने, बैटरी रिक्शा चालकों को ऑटो रिक्शा चालकों की तरह ईएसआई की सुविधा प्रदान करने तथा सभी मेट्रो स्टेशनों (Metro Stations) और मुख्य चौराहों पर बैटरी रिक्शा स्टैंड व चार्जिंग सेंटर स्थापित करने की लंबे अरसे से चली आ रही मांगों पर तत्काल ठोस कदम उठाने का आग्रह किया.

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