केजरीवाल सरकार ने कहा-कॉरपोरेट्स कार्यालयों में 5 फीसदी पार्किंग साइट में बनाएं ईवी चार्जिंग स्टेशन, यहां पर कर सकते हैं CSR प्रयोग!

कॉरपोरेट दिल्ली में अपने संसाधनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं.

Electric Vehicles Policy: कैलाश गहलोत ने कॉरपोरेट्स से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालय परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. यदि कार्यस्थल पर चार्जिंग की सुविधा हो तो कई कॉर्पोरेट कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए तैयार हैं. कॉरपोरेट्स से आग्रह करता हूं कि वे अपने कार्यालय में 5 प्रतिशत पार्किंग स्थान को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित करें.

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    नई ‍दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्विच दिल्ली अभियान (Switch Delhi Abhiyan) का 6वां सप्ताह कॉरपोरेट्स (Corporates) को सक्रिय रूप से शामिल कर इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदने के प्रति जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित रहेगा.



    कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य स्विच दिल्ली अभियान से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को और अधिक बढ़ाना है. इसके अलावा अभियान में कॉर्पोरेट्स को भी शामिल करेंगे. परिवहन मंत्री ने कहा कि हम कॉर्पोरेट्स से आग्रह करते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा दें और लोगों में जागरुकता पैदा करें.





    स्विच दिल्ली अभियान में दिल्ली के कॉरपोरेट्स को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए गहलोत ने कहा कि दिल्ली को आर्थिक हब के रूप में जाना जाता है. यहां के कॉरपोरेट दिल्ली में अपने संसाधनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं. स्विच दिल्ली अभियान को बड़ी सफलता बनाने में कॉर्पोरेट्स आगे आकर हमारी मदद कर सकते हैं.



    दिल्ली सरकार ने कॉरपोरेट से जुड़े लोगों से अपील की है कि वह इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर सभी का नेतृत्व करें. कैलाश गहलोत ने कहा कि मैं कॉर्पोरेट से अपने कर्मचारियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कैब खरीदने की अपील करता हूं.


    कैलाश गहलोत ने कॉरपोरेट्स से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालय परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. विश्व स्तर पर यह देखा गया है कि लोग आमतौर पर घर या कार्यस्थल पर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करते हैं. यदि कार्यस्थल पर चार्जिंग की सुविधा हो तो कई कॉर्पोरेट कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए तैयार हैं. इसको देखते हुए मैं कॉरपोरेट्स से आग्रह करता हूं कि वे अपने कार्यालय में 5 प्रतिशत पार्किंग स्थान को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए आरक्षित करें.


    गहलोत ने कहा कि सीएसआर (Corporate Social Responsibility) और इसका समाज पर प्रभाव सबको मालूम है. सीएसआर पहल के माध्यम से कॉर्पोरेट दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं. इस तरह से दिल्ली में आने वाले वर्ष में हजारों इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैंं.


    गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. ऐसे में जो कंपनियां इस प्रस्ताव को लागू करेंगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा.उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) की ओर से दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने की दिशा में किए जा रहे काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कंपनियां आगे आकर ev.delhi.gov.in/Play से 'स्विच दिल्ली प्रतिज्ञा' ले सकती हैं.


    स्विच दिल्ली, दिल्ली सरकार द्वारा एक आठ सप्ताह का जन जागरूकता अभियान है, ताकि प्रत्येक दिल्ली वासी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके. साथ ही, उन्हें दिल्ली की ईवी नीति (EV Policy) के तहत विकसित किए जा रहे प्रोत्साहनों और बुनियादी ढांचे के बारे में संवेदनशील बनाया जा सकेे. इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है.

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