महिला उत्पीड़न पर नजर रखने समिति बनाएगी दिल्ली सरकार, मंत्री ने दिए निर्देश
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महिला उत्पीड़न पर नजर रखने समिति बनाएगी दिल्ली सरकार, मंत्री ने दिए निर्देश
दिल्ली सरकार यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पहल कर रही है.

दिल्ली (Delhi) में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) को रोकने और उस पर नजर बनाने के लिए दिल्ली सरकार समिति का गठन करने जा रही है.

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  • Last Updated: July 27, 2020, 10:18 AM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) को रोकने और उस पर नजर बनाने के लिए दिल्ली सरकार समिति का गठन करने जा रही है. जिसका मुख्य लक्ष्य है महिलाएं कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस करें. दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का पालन कराने और उसकी निगरानी के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है. इस समिति में सरकार अधिकारियों सहित गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उन्होंने पहले चरण में सरकार के सभी विभाग के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाने का आदेश दिया ताकि संबंधित विभाग के प्रमुख अपने-अपने विभागों में अधिनियम का पालन करने के संबंध में अवगत हो सकेंगे. इस अधिनियम के प्रावधानों, सुविधाओं और दंड के प्रावधानों के प्रति दिल्ली के निवासियों में जागरुकता पैदा करने के लिए विज्ञापन जारी करने का भी निर्देश दिया गया.

वैधानिक जरूरतों को पूरा करेगी समिति
दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियों को नियमित आधार पर आवश्यक निर्देश जारी कर करता रहता है. सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक जरूरतों की पूर्ति के लिए स्थानीय समिति के गठन का निर्देश दिया गया है.
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