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दिल्‍ली: केजरीवाल कैबिनेट का फैसला- सरकारी स्‍कूलों के छात्रों की एग्‍जाम फीस देगी सरकार

News18Hindi
Updated: December 30, 2019, 1:07 PM IST
दिल्‍ली: केजरीवाल कैबिनेट का फैसला- सरकारी स्‍कूलों के छात्रों की एग्‍जाम फीस देगी सरकार
सीएम केजरीवाल (फाइल फोटो)

यह सुविधा सिर्फ सरकारी स्‍कूलों के छात्रों (Students) के लिए है. प्रदेश सरकार NDMC और कैंट क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्‍कूलों की फीस भी देने का फैसला किया है.

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  • Last Updated: December 30, 2019, 1:07 PM IST
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नई दिल्‍ली. देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केजरीवाल सरकार ने बोर्ड एग्‍जाम की फीस अपनी तरफ से भरने का निर्णय लिया है. यह सुविधा सिर्फ सरकारी स्‍कूलों के छात्रों के लिए है. प्रदेश सरकार NDMC और कैंट क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्‍कूलों की फीस भी देने का फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है. ऐसे में सरकारी स्‍कूलों के छात्रों को परीक्षा फीस नहीं देनी पड़ेगी.



सीएम केजरीवाल ने कहा कि गणित विषय में बच्चों के कम नंबर आते हैं, इसके लिये अगर जरूरत पड़ी तो गणित की कोचिंग भी दी जाएगी. 11वीं और 12वीं के बच्चो को 1000 रूपये प्रति बच्चा देंगे ताकि वे नौकरी के साथ-साथ बिजनेस के लिए भी सोच सकें.



सीएम केजरीवाल ने बताया कि एक सेफ्टी पिन नाम के एनजीओ ने साल 2016 में दिल्ली के डार्क स्पॉट्स को लेकर एक सर्वे किया था. जिसमें पाया गया था कि दिल्ली में 7 हजार 438 डार्क स्पॉट्स हैं. इसके बाद साल 2019 में फिर से इस एनजीओ ने सर्वे किया। ये सर्वे जनवरी से मई 2019 के बीच किया गया. सर्वे में सामने आया कि दिल्ली में केवल 2 हजार 768 डार्क स्पॉट्स रह गए हैं.



राजधानी में स्ट्रीट लगाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'दिल्ली कैंट एरिया में भी बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो कि पहले रह गयी थी. दो लाख 10 हजार स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, वो आज से. जितनी स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ेगी हम लगायेंगे. लोग अपने घरों से स्ट्रीट लाइट के लिये कनेक्शन दे सकते हैं, जिसका पूरा बिल दिल्ली सरकार देगी. आज शाम को मैं कहीं जाकर उद्घाटन करूंगा. यह काम चार महीने मे पूरे हो जाएगा. अकेले जनवरी माह में ही 50 हजार स्ट्रीट लाइट्स लग जायेंगी.'



दिल्ली सीएम ने दावा किया कि बीजेपी ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के बारे में झूठ बोला है. उन्होंने कहा, 'डीडीए वेबसाइट कहती है कि सेंट्रल की योजना न तो अनधिकृत कॉलोनियों को और न ही वहां बने घरों को नियमित करने की है. यह चौंकाने वाली बात है.विश्वास नहीं होता कि बीजेपी ने लोगों से कोरा झूठ बोला और इतने सारे होर्डिंग्स लगाए हैं. धन्यवाद हरदीप सिंह पुरी जी, लोगों को डीडीए वेबसाइट के माध्यम से सच्चाई बताने के लिए.'

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First published: December 30, 2019, 12:29 PM IST
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