High Court को बताया गया : क्वारंटाइन पूरी कर चुके तबलीगी जमात के सदस्यों को रिहा करेगी दिल्ली सरकार
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High Court को बताया गया : क्वारंटाइन पूरी कर चुके तबलीगी जमात के सदस्यों को रिहा करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. (फाइल फोटो)

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के ऐसे सदस्यों को रिहा करने का निर्णय कर लिया है, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं.

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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को शुक्रवार को सूचित किया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के उन सदस्यों को रिहा करने का फैसला किया है, जिन्होंने आवश्यक क्वारंटाइन (Quarantine) अवधि पूरी कर ली है और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दिया गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

याचिका में मांग की गई थी कि तबलीगी जमात के करीब 3300 सदस्यों को रिहा किया जाए, जिन्हें करीब 40 दिनों से अलग-अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है.



मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के ऐसे सदस्यों को रिहा करने का निर्णय कर लिया है, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं.
याचिका वापस लेने की इजाजत दी
अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता सबीहा कादरी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. वकील शाहिद अली के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि काफी संख्या में लोगों को अवैध रूप से क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है और उन केंद्रों में रहने वाले कई लोगों ने अधिकारियों को पत्र लिखा है लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया.
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