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Delhi High Court ने गणेश चतुर्थी महोत्‍सव आयोज‍ित करने की नहीं दी अनुमत‍ि, याच‍िका खार‍िज की

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने भी गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमत‍ि देने से साफ इंकार कर द‍िया है.

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने भी गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमत‍ि देने से साफ इंकार कर द‍िया है.

Ganesh Chaturthi Mahotsav: द‍िल्‍ली सरकार ने सार्वजन‍िक तौर पर गणेश चतुर्थी महोत्‍सव व कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रत‍िबंध लगा द‍िया है. वहीं अब द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने भी गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमत‍ि देने से साफ इंकार कर द‍िया है. इस संबंध में कोर्ट में दायर याच‍िका को भी खारिज कर द‍िया है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. द‍िल्‍ली में कोरोना (Corona) की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो. लेक‍िन द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) अभी इसको लेकर ब‍िल्‍कुल भी ढील बरतने के मूड़ में नहीं है. द‍िल्‍ली सरकार ने सार्वजन‍िक तौर पर गणेश चतुर्थी महोत्‍सव (Ganesh Chaturthi Mahotsav) व कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रत‍िबंध लगा द‍िया है. वहीं अब द‍िल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भी गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमत‍ि देने से साफ इंकार कर द‍िया है. इस संबंध में कोर्ट में दायर याच‍िका को भी खारिज कर द‍िया है.

    द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने साफ और स्‍पष्‍ट करते हुये याच‍िका को लेकर कहा है क‍ि याचिका पूरा होमवर्क किए बिना ही दाखिल कर दी गई है.

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    अध‍िवक्‍ता मनोहर लाल शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस गणेश चतुर्थी कार्यक्रम आयोज‍ित करने के ल‍िये अनुमति देने के संबंध में याचिका दायर की थी. मुख्‍य न्‍यायाधीश डीएन पटेल (Chief Justice DN Patel) की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई के दौरान मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि संविधान के मुताबिक दिल्ली सरकार (Delhi Government) किसी धार्मिक समारोह (Religious Program) को प्रमोट नहीं कर सकती है.

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्मई केस का हवाला दिया. तब कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका बिना होमवर्क के दायर की गई है. आपने एक भी ऐसा संलग्नक नहीं लगाया है जो ये बताए कि दिल्ली सरकार धार्मिक आयोजनों का विज्ञापन कर रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित संलग्नक लगाकर दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति दी.

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    इसके पहले 8 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अलग-अलग राज्यों में गणेश चतुर्थी कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति पर रोक लगाने की मांग जल्द सुनने से मना किया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मनोहर लाल शर्मा से कहा था अगर आपको ज़रूरी लगे तो संबंधित हाईकोर्ट में जाएं. उसके बाद शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया था.

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