Delhi News: दिल्ली HC ने नये आईटी नियमों को लेकर मंत्रालय को जारी किया नोटिस, 13 सितंबर तक मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी मंत्रालय से एक याचिका के बाबत जवाब मांगा है. (फाइल फोटो )

New IT Rules: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नये आईटी नियमों को लेकर वकील उदय बेदी द्वारा दायर याचिका पर आईटी मंत्रालय (IT Ministry)को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने 13 सितंबर तक जवाब मांगा है.

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    नई दिल्‍ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नये आईटी नियमों (New IT Rules) को चुनौती देने के मामले में आईटी मंत्रालय (IT Ministry) को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में दावा किया गया है कि नए आईटी नियम असंवैधानिक हैं और ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं. अदालत ने केंद्र को शपथपत्र दायर करने के लिए समय देते हुए 13 सितंबर तक जवाब मांगा है.

    दिल्ली हाईकोर्ट में वकील उदय बेदी द्वारा दायर याचिका में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया बिचौलियों के उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देती है.

    याचिका में कहा गया है कि नियम तीन(1)(बी) के अनुरूप नहीं होने वाली जानकारी को हटाने के लिए आईटी कानून के तहत अत्यधिक शक्तियां देकर लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरोधी नियमों ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं पर लगातार नजर रखने की अनुमति दी है, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है. इसमें कहा गया है कि नियमों के तहत, भले ही व्यक्ति नियमों के उल्लंघन के लिए किसी जांच के दायरे में नहीं हो, इसके बावजूद मध्यस्थ को बिना किसी औचित्य के उसका डेटा रखना होगा, जो उपयोगकर्ता के निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है.

    बेदी ने अपनी याचिका में कहा कि शिकायत अधिकारी और/या मुख्य अनुपालन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ नियमों के तहत कोई अपीली प्रक्रिया मुहैया नहीं कराई गई है और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के व्यापक अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, जो आश्चर्यजनक और पूरी तरह अनुचित है.

    इससे पहले आज दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी शराब बिक्री के ई-टेंडर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सब कुछ अनिश्चितता पर नहीं छोड़ सकते. यदि किसी व्यक्ति से एक समझौते में प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है. यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है. यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.

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    पीठ ने कही ये बात
    इस पर पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता आबकारी आयुक्त द्वारा तय की गई एमआरपी से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें तीन दिन के अंदर निविदा वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस दौरान याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी, ताकि आबकारी नीति को चुनौती देने वाली अन्य याचिका के साथ इसकी सुनवाई की जा सके.

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