बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी देने वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का सुनवाई से इनकार
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बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी देने वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट का सुनवाई से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा बयान दिया है. (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट ने दिल्ली (Delhi High Court) की अथॉरिटीज को यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की याचिका में संबंधित नियमों को देखते हुए उसका निपटारा करें.

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उस जनहित याचिका को सुनने से मना कर दिया जिसमें बकरा ईद (Bakrid 2020) में पशुओं की बलि देने से यमुना में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई गई थी. हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली की अथॉरिटीज को यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की याचिका में संबंधित नियमों को देखते हुए उसका निपटारा करें. दरअसल, राजधानी दिल्ली में जामिया नगर में रहने वाली लौकी स्टूडेंट सना खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर यह कहा था कि कसाई खानों के लिए दिल्ली के नगर निगम लाइसेंस जारी करते हैं. लाइसेंस धारी लोगों को ही पशुओं को काटने और मीट को बेचने की इजाजत होती है और इसके लिए बाकायदा जगह भी निश्चित की जाती है, लेकिन जब भी बकरीद का त्यौहार आता है तो कुछ लोग अवैध तरीके से दुकान खोल लेते हैं.

वहीं, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया था की अवैध कसाई खाने बैनर और पोस्टर लगाकर आम लोगों से कुर्बानी के लिए संपर्क करने के लिए कहते हैं. साथ ही जगह-जगह खुले में पशुओं की कुर्बानी भी देते हैं. लिहाजा ऐसे लोगों पर रोक लगाई जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

कोर्ट ने दिए ये निर्देश



याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग करते हुए संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि अवैध रूप से पशुओं के काटे जाने से दूसरे लोगों को काफी परेशानी होती है इन जानवरों के अवशेष यमुना नदी में फेंक दिए जाते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. फिलहाल हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए सम्बंधित अथॉरिटीज से कहा कि अगर इस मुद्दे पर उन्हें याचिकाकर्ता से कोई प्रतिवेदन मिले तो वह उस पर लागू कानून, नियमों और सरकारी नीतियों के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला लेकर उसका निपटारा कर दें.
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