NDMC को दिल्ली HC ने लगाई फटकार, 'हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे', जानें पूरा मामला

कर्मचारियों का वेतन न देने पर एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार.

कर्मचारियों का वेतन न देने पर एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार.

सोमवार को हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को सैलरी नहीं देने पर दिल्ली एमसीडी को फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन मिलना चाहिए. ये उनका संवैधानिक अधिकार है. हाईकोर्ट ने एमसीडी से कहा- 'कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं दे पाने के कारण हम आपकी संपत्तियों को कुर्क करने जा रहे हैं. '

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नई दिल्ली. नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (North Delhi Municipal Corporation) के कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन न मिलने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का सख्त रुख देखने को मिला. सोमवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन मिलना चाहिए. ये उनका संवैधानिक अधिकार है. हाईकोर्ट ने एमसीडी से कहा कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं दे पाने के कारण हम आपकी संपत्तियों को कुर्क करने जा रहे हैं.

दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन न दिए जाने को लेकर कर्मचारियों की ओर से अदालत से गुहार लगाई गई थी. यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड को तलब कर लिया गया. हाई कोर्ट ने नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास बजट है या नहीं ? आपका रेवेन्यू जेनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ? हमें नहीं मालूम ये आपकी दिक्कत है. कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन मिलना चाहिए. कर्मचारी वेतन और पेंशन के लिए हमेशा इंतजार नहीं कर सकते. अब हम आपकी संपत्तियों को कुर्क करने जा रहे हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के मुद्दे को देखने के लिए उत्तरी एमसीडी से अपनी संपत्तियों, बैंकों में जमा राशि के बारे में बताने को कहा है. ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोर्ट से कहा कि वह 17 मई तक कर्मचारियों को सैलेरी और पेंशन दे चुके हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त रुख से दिल्ली एमसीडी की परेशानी पढ़ गई है. कोर्ट उससे संपत्तियों की डिटेल मांग ली है. इसके साथ ही बैंकों में जमा धनराशि का पूरा ब्यौरा मांगे जाने से एमसीडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कोर्ट का रुख कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दिए जाने को लेकर काफी कड़ा दिखाई दिया है.

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