DU वीसी के पेश नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
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DU वीसी के पेश नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाई.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के वीसी के पेश नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने नाराजगी जताई. हालांकि डीयू के वकील ने भरोसा दिलाया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी काम करेगी.

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  • Last Updated: August 14, 2020, 5:10 PM IST
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दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) को फटकार लगाई है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई. सुनवाई को दौरान डीयू के वकील ने कोर्ट से कहा कि वीसी पेश होने के लिए तैयार हैं, होल्ड पर हैं, अभी आ जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि पहले प्रोफेसर पीसी जोशी और प्रोफेसर केसी राऊ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़िए.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं. ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी काम करेगी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आगे कोई और आदेश देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट केवल इतना चाहता है कि छात्रों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत न हो.

ये है मामला 



दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगस्त में ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया था. जिसके खि‍लाफ कुछ छात्र दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे. इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर न केवल नाराजगी जताई, बल्कि डीयू को जमकर फटकार भी लगाई थी.
कोर्ट ने डीयू से यह पूछा था कि अगर परीक्षा को लेकर आपके पास तैयारियां नहीं हैं, तो आप परीक्षा देने वाले छात्रों को झूठा दिलासा क्यों दे रहे हैं? आप छात्रों से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह सीएससीएस सेंटर पर जाएं, वहां पर एग्जामिनेशन देने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है.

सुनवाई के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी की तरफ से कहा गया था कि एग्जाम के लिए टेक्नोलॉजी की व्यवस्था वो छात्रों के लिए करेंगे. जिसके बाद, सवाल उठा कि पीडब्‍ल्‍यूडी स्टूडेंट को कॉमन सर्विस सेंटर कौन देगा. इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी ने कॉमन सर्विस सेंटर देने के लिए मना कर दिया है. इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए यूनिवर्सिटी प्रसाशन को 4 अगस्त को पूरा ब्‍यौरा पेश करने के लिए कहा था.


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