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Spa Centres : द‍िल्‍ली में चल रहे अवैध स्‍पा सेंटरों के ख‍िलाफ होगी कार्रवाई, द‍िल्‍ली पुल‍िस व MCDs को हाईकोर्ट ने द‍िए आदेश

Spa Centres : द‍िल्‍ली में चल रहे अवैध स्‍पा सेंटरों के ख‍िलाफ होगी कार्रवाई, द‍िल्‍ली पुल‍िस व MCDs को हाईकोर्ट ने द‍िए आदेश

तीनों एमसीडी और दिल्ली पुलिस को अपने क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने और अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. (File photo)

तीनों एमसीडी और दिल्ली पुलिस को अपने क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने और अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. (File photo)

Cross Gender Massage: स्‍पा सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज पर रोक लगी हुई है. लेक‍िन अब इस रोक को हटाने के ल‍िए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर लगे प्रत‍िबंध पर स्‍टे लगा द‍िया है. कोर्ट ने साफ क‍िया है क‍ि स्‍पा सेंटरों में देह व्‍यापार की रोकथाम और पूर्ण प्रतिबंध लगाने में कोई तार्किक संबंध नहीं है.

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    नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के स्‍पा सेंटरों (Spa Centre) में क्रॉस जेंडर मसाज (Cross Gender Massage) पर रोक लगी हुई है. लेक‍िन अब इस रोक को हटाने के ल‍िए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. द‍िल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अब इस मामले पर लगे प्रत‍िबंध पर स्‍टे लगा द‍िया है. कोर्ट ने साफ क‍िया है क‍ि स्‍पा सेंटरों में देह व्‍यापार की रोकथाम और पूर्ण प्रतिबंध लगाने में कोई तार्किक संबंध नहीं है.

    बताते चलें क‍ि स्पा सेंटर (Spa Centre) चलाने वालों और थेरेपिस्टों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गईं थी. इस मामले में एक याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ वेलनेस आयुर्वेदा एंड स्पा भी शाम‍िल है ज‍िसने स्‍पा सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देने के ल‍िए द‍िल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दरवाजा खटखटाया था. क्रॉस जेंडर मसाज (Cross Gender Massage) पर प्रतिबंध सांविधानिक के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक है.

    ये भी पढ़ें: Delhi: स्‍पा-मसाज सेंटर्स में क्रॉस जेंडर मसाज क‍िया तो कैंस‍िल होगा लाइसेंस, नई लाइसेंस पॉ‍ल‍िसी लागू

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि उनका मानना है कि क्रॉस जेंडर मसाज पर पूर्ण प्रतिबंध का दिल्ली सरकार की नीति के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है. सरकार की नीति का मकसद स्पा सेंटरों की गतिविधियों को विनियमित करना और राजधानी में मानव तस्करी और देह व्यापार को रोकना है.

    कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए स्पा सेंटरों के विनियमन के कदम उठाने चाहिए थे. लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्ण प्रतिबंध की नीति स्पा चलाने वाले लोगों से मशविरा किए बिना तय की गई.

    अदालत ने आदेश दिया कि इस नीति और संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन पर अगली तारीख तक रोक लगी रहेगी. वहीं अदालत ने द‍िल्ली की तीनों नगर न‍िगमों, नार्थ, ईस्‍ट और साउथ एमसीडी और दिल्ली पुलिस को अपने क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने और अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

    अदालत ने ये भी कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान कोई अवैध गतिविधि सामने आती है तो पुलिस उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी और इसकी सूचना फौरन नगर निगम को देगी.

    Tags: Delhi Government, DELHI HIGH COURT, Delhi MCD, Delhi news, Delhi police, MCD, Spa center

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