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दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

60 साल पुराने पीपल के पेड़ का मामला दिल्‍ली हाईकोर्ट में चल रहा है.

60 साल पुराने पीपल के पेड़ का मामला दिल्‍ली हाईकोर्ट में चल रहा है.

Delhi High Court News: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन की याचिका पर 60 साल पुराने एक पीपल के पेड़ (Peepal Tree) को काटने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक को यह आदेश दिया है कि हाउस नंबर ए -7, इंद्रपुरी, नई दिल्ली के बाहर स्थित पीपल के इस पेड़ को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे. इसके अलावा इस मामले को 11 नवंबर को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.

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    नई दिल्‍ली. दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी के इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ (Peepal Tree) को काटने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन द्वारा दायर पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इस दौरान न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी.

    वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया, ‘उन्हें पता चला कि उनके आवास के पास एक 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है. इसके साथ आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी वैध आदेश के बिना कार्रवाई की जा रही है.’

    हरिहरन ने कोर्ट से की ये गुजारिश
    इसके साथ हरिहरन ने कोर्ट से आग्रह किया कि नॉर्थ एमसीडी, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक के कार्यालय को उक्त पेड़ को काटने से रोका जाए. वहीं, नॉर्थ एमसीडी की ओर से पेश हुए वकील अभिनव एस अग्रवाल ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा दी मंजूरी के तहत उक्त पेड़ को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को कहा है. वह इस आदेश का ब्योरा नहीं दे सके.  इसी तरह दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक का कार्यालय भी आदेश के बारे में न्यायालय को सूचित करने में असमर्थ रहे.

    11 नवंबर को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश
    बहरहाल, दिल्‍ली हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाउस नंबर ए-7, इंद्रपुरी के बाहर स्थित उपरोक्त पेड़ को किसी भी तरह से हटाया या नुकसान न पहुंचाया जाए. साथ ही कोर्ट ने याची को नियमों के मुताबिक, औपचारिक याचिका दायर करने के लिए नौ नवंबर तक का समय दिया है. वहीं, मामले को 11 नवंबर को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.

    Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi MCD, Delhi police, Forest department

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