आंदोलनकारी छात्रों पर JNU प्रशासन सख्त, सड़क से धरना नहीं हटाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी

JNU के गेट पर बीते 17 अक्टूबर से आंदोलनकारी छात्र टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं (फाइल फोटो)

जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष (Aishe Ghosh) और दो अन्य को नोटिस जारी कर आरोप लगाया गया है कि सड़क पर अवैध कब्जा किए जाने के कारण निवासियों, आगंतुकों और विश्वविद्यालय में आने-जाने वाले अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह वाहनों और लोगों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है

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    नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष (Aishe Ghosh) और दो अन्य को नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय के उत्तरी प्रवेश द्वार वाली सड़क से अवरोधकों (टेंट) को तत्काल हटाने को कहा है. नोटिस में ऐसा नहीं करने पर 'सख्त कार्रवाई' की चेतावनी दी है.

    दरअसल जेएनयू छात्रसंघ (JNU Student Union) बीते 17 अक्टूबर से विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दे रहा है. उनकी मांग है कि शोध छात्रों को अपना शोधपत्र (रिसर्च पेपर) जमा कराने की अवधि बढ़ाई जाए और स्नातक (ग्रैजुएट) और परास्नातक (पोस्ट ग्रैजुएट) छात्रों के लिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने की समयावधि को भी बढ़ाया जाए. छात्रसंघ उन छात्रों को लेकर यह मांग कर रहा है जिन्हें कोविड-19 महामारी और उसके बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कठिनाई का सामना करना पड़ा.

    नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सड़क पर अवैध कब्जा किए जाने के कारण निवासियों, आगंतुकों और विश्वविद्यालय में आने-जाने वाले अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह वाहनों और लोगों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है.



    आइशी घोष ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ अपना धरना-प्रदर्शन जारी रखेगा और अपने आंदोलन को और तेज करेगा. उन्होंने छात्रसंघ सदस्य मोहम्मद दानिश को नोटिस दिए जाने को लेकर भी जेएनयू प्रशासन की कड़ी आलोचना की जो वर्तमान में डेंगू होने के कारण अस्पताल में भर्ती है.

    दानिश को जारी नोटिस के मुताबिक, 'जेएनयू सुरक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय द्वार से सटी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने संबंधी सूचना 17 अक्टूबर, 2020 को दी गई, जिसका चीफ प्रोक्टर कार्यालय ने संज्ञान लिया है. मोहम्मद दानिश ने कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर सड़क को बाधित कर वहां टेंट लगा दिया है और जेएनयू नियंत्रण कक्ष से टेंट के लिए बिजली का कनेक्शन भी ले लिया है.

    नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कृत्य सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी खुला उल्लंघन है. (भाषा से इनपुट)

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